पटना: जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने में देरी में केंद्र सरकार की काली नीयत साफ नजर आ रही है. केंद्र जरूर इसे जारी करने की बात कहता हो, लेकिन इसके पीछे की मंशा पूरी तरह से गलत है. इसमें देरी कर केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहती है.
देश के करीब 70-75 फीसदी परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और इसमें से आधे से ज्यादा गरीब हैं. इन गरीब परिवारों में हर पांचवां परिवार दलित या आदिवासी है. इस जनगणना के आंकड़े यह भी बता सकते हैं कि चार परिवार किन जातिगत समुदायों से ताल्लुक रखते हैं. यह सच्चई सरकार ने अभी जान बूझ कर सामने नहीं आने दिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तो जाति आधारित जनगणना का विरोध करती थी, लेकिन फिर भी यह गिनती हुई और अब इससे सच्चइयां सामने आने वाली है तो उन्हें परेशानी हो रही है. इस हकीकत से सबसे पहले बिहार का चुनाव प्रभावित हो सकता है.
अगर इन आंकड़ों ने दिखा दिया कि बिहार में पिछड़ी जातियां अगड़ी जातियों से बहुत ज्यादा पीछे चल रही है तो चुनाव में पिछड़ा वर्ग एक बार फिर एकजुट हो सकता है. इसी एकजुटता को भाजपा ने पिछले नौ साल में धीरे-धीरे तोड़ कर राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ा है. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के तरफ से नीति आयोग के मुखिया अरविंद पनगढ़िया को एक ऐसा सुरक्षित तरीका ईजाद करने का जिम्मा दिया गया है जो इस सच्चई को विकास के मौजूदा शहर आधारित नव उदारवादी कॉरपोरेट मॉडल के खिलाफ जाने से रोके. इसके अलावा भाजपा के राजनीतिक हितों को भी सुरक्षित करना इनकी मंशा होगी. उनकी यह कोशिश होगी कि वे गरीब के चरित्र को ग्रामीण ना साबित होने दे. अगर गरीबी की संरचना देहाती साबित हो गयी तो स्मार्ट सिटी बनाने का पूरा आधार ही ढह जायेगा. साथ ही यह मान्यता भी गलत साबित हो जायेगी कि देश तेज रफ्तार से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है.
