पटना: राज्य में लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जायेगा. मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा होमगार्ड के जवानों का दैनिक भत्ता 100 रुपये और यात्र भत्ता 80 रुपये बढ़ाने और रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एकमुश्त डेढ़ लाख रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगायी.
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि लोहार जाति के आर्थिक विकास के लिए उसे अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इसमें कमार और कर्मकार जाति शामिल नहीं है. इससे पहले राज्य सरकार ने तेली व चौरसिया जातियों को अति पिछड़े वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया था. श्री सिन्हा ने बताया कि होमगार्ड के जवानों को कुल 20 साल के सेवाकाल में से 10 साल की सेवा पूरा होने के बाद 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर एकमुश्त डेढ़ लाख की राशि मिलेगी. इसके अलावा दैनिक भत्ते को बढ़ा कर 300 से 400 रुपये कर दिया गया है. उन्हें अब यात्र भत्ता 20 रुपये के बजाय 100 रुपये मिलेगा. सिन्हा ने बताया कि कर्तव्य के दौरान होमगार्ड के जवानों की मौत पर अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये मिलेंगे. अभी मात्र एक लाख रुपये देने का प्रावधान था. उन्होंने बताया कि होमगार्ड के जवानों को सभी लाभ बैंक के माध्यम से मिलेंगे. इसके लिए होमगार्ड के जवानों की उपस्थिति और कार्य के आवंटन का ब्योरा राज्य स्तर पर कंप्यूटरीकृत होगा.
अन्य फैसले
सब जज एक सह एसीजेएम सह एएसजे-सब जज सह सीजेएम सह एएसजे तदर्थ अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश के पद पर कार्यरत न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को 65} कोटा के तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिंदु) , अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगी प्रोन्नति, मिलेगा 51550-1230-58930-1380-63070 रुपये का वेतनमान
बंदियों को धार्मिक आवश्यकता पूरी करने के लिए धार्मिक अनुदेशकों को एक सौ रुपये दैनिक भत्ता और तीन सौ रुपये मिलेगा यात्रा भत्ता
140 नगर निकायों के लिए 28.0612 करोड़ रुपये स्वीकृत
फतुहा के तत्कालीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ राकेश कुमार पंजियार निलंबित
राज्य महादलित आयोग को सहायक अनुदान मद में दो करोड़ 39 लाख 3000 रुपये में एक करोड़ 46 लाख 28 हजार रुपये स्वीकृत
समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू करने के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत
लघु जल संसाधन विभाग में तकनीकी संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली 2015 के गठन की मिली अनुमति.
बांका प्रखंड परिसर में 33-11 केवीए के बिजली उपकेंद्र की स्थापना के लिए 59.5 डिसमिल जमीन के लिए 53.55 लाख के भुगतान पर हस्तांतरण की अनुमति.
वैशाली में 160 करोड़ रुपये से डिस्टलरी की होगी स्थापना
कैबिनेट की बैठक में वैशाली जिले के जंदाहा के पास अंधराबड़ चौक के पास 160 करोड़ रुपये की लागत से डिस्टलरी प्लांट की स्थापना की अनुमति दी गयी. दिल्ली के मेसर्स ग्लोबस स्प्रीट्स नामक कंपनी इसे स्थापित करेगी. इसके 20.30 एकड़ जमीन की व्यवस्था की कर ली गयी है. इस डिस्टलरी की स्थापना से 82 कुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार मिलेगा.
किसानों को 10 प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल अनुदान
प्रधान सचिव, कैबिनेट शिशिर सिन्हा ने बताया कि अनियमित मॉनसून के कारण राज्य में बाढ़ और सुखाड़ जैसी हालात बन गये हैं, इसलिए खरीफ फसल को सुखाड़ और बाढ़ से बचाने के लिए राज्य सरकार ने डीजल अनुदान मद में 90.7175 करोड़ रुपये और आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. बिचड़ा बचाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ दो सिंचाई के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल अनुदान दिया जायेगा. किसानों को इस मद में दो सिंचाई के लिए कुल 250 रुपये मिलेंगे. वहीं धान और मक्का की फसलों को बचाने के लिए अधिकतम तीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. किसानों को इस मद में 750 रुपये प्रति एकड़ डीजल सब्सिडी मिलेगी.
24 जुलाई से विधानमंडल का मॉनसून सत्र
बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 24 जुलाई से शुरू होगी. 31 जुलाई तक चलनेवाले इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी. 15वीं बिहार विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा. इसके बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दिये जाने की संभावना है.
