राहत वितरण में राज्य सरकार कर रही राजनीति : मोदी

संवाददाता, पटनापूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार भूकंप पीडि़तों के परिजनों को दी जानेवाली सहायता और कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण में राजनीति कर रही है. भूकंप में मारे गये लोगों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में जहां जानबूझ कर विलंब की, वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दी जानेवाली राशि 25 दिन पहले मिल जानी चाहिए थी, पर अब तक उन्हें नहीं मिली है. मृतकों के परिजनों के बीच जदयू नियोजित ढंग से ओछा प्रचार कर रहा है कि यह राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बांटा जा रहा है. आपदा प्रबंधन के मानक के अनुसार जहां पहले प्राकृतिक आपदा में मारे गये लोगों को 1़5 लाख रुपये देने का प्रावधान था. वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे बढ़ा कर चार लाख कर दिया है. मृतकों के परिजनों को मिल रहे चार लाख रुपये में तीन लाख रुपये केंद्र सरकार है. राज्य सरकार मात्र एक लाख रुपये की हिस्सेदारी कर रही है. पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 50 हजार रुपये दिये जाते थे, मगर इस बार नहीं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जहां 50 की जगह 33 प्र. फसल क्षति होने पर अनुदान का प्रावधान किया है वहीं अनुदान की राशि में भी डेढ़ गुना तक की वृद्घि की है.