राज्य के सभी जेल होंगे सीसीटीवी कैमरे की जद में

कैबिनेट-2धान खरीद पर बोनस के लिए दो सौ करोड़ रुपये स्वीकृतसंवाददाता, पटनाराज्य के सभी 58 जेलों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरा से की जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ 45 लाख 42 हजार 837 रुपये स्वीकृत किया गया है. यह स्वीकृति मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक में लगी गयी. प्रधान सचिव कैबिनेट शिशिर सिन्हा ने बताया कि जेल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और अन्य सुरक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जायेगा. इसकी स्थापना की जिम्मेवारी बेल्ट्रान को सौंपा गयी है. उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में केंद्र सरकार योजना के चिह्नित स्थलों पर मोबाइल टावर लगाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को नि:शुल्क जमीन उपलब्ध करायी जायेगी.फारबिसगंज पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच अवधि बढ़ीतीन जून, 2011 को फारबिसगंज में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच के लिए गठित जांच आयोग के कार्यकाल को एक मार्च, 2015 से 30 जून, 2015 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है. बैठक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के लोगों के लिए अनाज के उठाव और कमीशन मद में खर्च के लिए 11 करोड़ रुपये सालाना खर्च की अनुमति दी गयी है. चक्रवाती तूफान से हुई क्षति में किसानों को मदद के लिए होनेवाले खर्च के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 450 करोड़ रुपये की खर्च की मंजूरी दी गयी. सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना मद में खर्च के लिए तैंतीस करोड़ 22 लाख 69 रुपये की स्वीकृति दी गयी. वाणिज्यकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की अनुमति और पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण खर्च के लिए तीन सौ 88 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गयी.