65 सरकारी आइटीआइ में 24 के पास अपना भवन नहीं, 25 हो गये हैं जजर्र

पटना: राज्य में कुल 65 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में से 24 संस्थानों के पास अपना भवन नहीं है. ये सभी सरकारी आइटीआइ किराये के मकान में चल रहे हैं. इसके अलावा 25 ऐसे आइटीआइ हैं, जो काफी पुराने हो गये हैं और उनके भवन व मशीन-उपकरणों की स्थिति अच्छी नहीं है.

इन पुराने संस्थानों में संचालित ट्रेड भी अब पुराने पड़ गये हैं. विश्व बाजार के अनुसार विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए पुराने आइटीआइ का उन्नयन किया जाना आवश्यक है. राज्य सरकार ने इन संस्थानों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से राशि मांगी है.

श्रम संसाधन मंत्री दुलाल चंद गोस्वामी ने बताया कि 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रति संस्थान 15 करोड़ अनुमानित खर्च है. विश्वस्तरीय मापदंड के अनुरूप इनके उन्नयन पर कुल 375 करोड़ खर्च होंगे. उन्होंने बताया कि दीघाघाट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, मुंगेर, मोतिहारी, बेतिया, हथुआ, नवादा व डेहरी ऑनसोन आदि जगहों पर स्थापित आइटीआइ के भवन व उपकरण पुराने हैं. इनका उन्नयन आवश्यक है.

इसके अलावा 24 औद्योगिक संस्थानों के पास भवन नहीं है, और वे किराये के मकान में चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में 101 अनुमंडल हैं, जिनमें 48 अनुमंडलों में ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है. शेष 53 अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना है. अनुमंडलों में स्थापित होनेवाले आइटीआइ के लिए भी भारत सरकार को 1245.50 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है. इसमें आइटीआइ के लिए भूमि अधिग्रहण पर 159 करोड़, भवन व छात्रवास निर्माण पर 848 करोड़, मशीन की खरीद पर 132.50 करोड़, फर्नीचर व उपकरण पर 79.50 करोड़ और ई-लाइब्रेरी,स्मार्टक्लास, प्लेसमेंट सेल के लिए कुल 26.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है.