जेलों में कानूनी प्रक्रिया के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा : चौधरी

संवाददाता,पटनाराज्य सरकार जेल में बंद सभी कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करायेगी. विधानसभा में सोमवार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी जेलों में बंद कैदियों को कानूनी प्रक्रिया व सुविधाओं को मुहैया करायी जाये. इससे उन्हें समय पर कानूनी सुविधा उपलब्ध हो सके. इसके तहत सभी काराओं में बंदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करायी जा रही है. ऐसा आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी दिया गया है. श्री चौधरी सोमवार को विधानसभा में अरुण शंकर प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जेलों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दी गयी है. किसी भी कारा में रंगीन टीवी या डीवीडी देने की योजना नहीं है. इसको लेकर पूर्व में योजना बनायी गयी थी, जिसे सरकार ने अनुमति नहीं दी. अरुण शंकर प्रसाद ने सरकार से पूछा था कि राज्य के 56 कारागारों में 1118 बैरक में कुल 31259 कैदी हैं. कैदियों को मानवाधिकार सुविधा के तहत टीवी व डीवीडी लगाने की घोषणा की गयी थी. सरकार द्वारा राशि नहीं देने के कारण योजना प्रारंभ नहीं की जा सकी है. पूरक प्रश्न के माध्यम से प्रेम कुमार ने गया सहित राज्य के अन्य जेलों में टीवी के बंद होने की सूचना दी गयी, जिसे मंत्री ने कहा कि वहां अगर टीवी बंद है, तो उसे चालू करा दिया जायेगा.