पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल को नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी सेतु के समानांतर कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित छह लेन पुल के निर्माण के लिए तैयार है.
इसके बावजूद अपने नाम से शिलान्यास कराने के मोह में वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं. राज्य सरकार ने बीओटी मोड पर इस पुल के निर्माण का प्रयास किया था, पर जब कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई, तो उसने स्वतंत्र रूप से इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया. पिछले चार सालों से इस पुल का मामला लटका हुआ है. उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण लागत पांच हजार करोड़ रुपये में से तीन हजार करोड़ रुपये एडीबी से लंबी अवधि के कर्ज के तौर पर प्राप्त होंगे, वहीं दो हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा.
राज्य सरकार ने केंद्र से दो हजार करोड़ की सहायता मांगी है, जबकि केंद्र सरकार इस पुल के निर्माण के लिए स्वयं तैयार है. 26 दिसंबर, 2014 को ही केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग व पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री को पत्र लिख कर कहा था कि अगर राज्य सरकार की सहमति हो, तो केंद्र इस पुल के निर्माण के लिए तैयार है.
दो मार्च, 2015 को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जब बिहार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने केंद्र सरकार से पुल निर्माण में लगनेवाले दो हजार करोड़ रुपये की सहायता मांगी तो केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय इस टनेल ब्रिज (नदी के अंदर सुरंग बना कर) या केबल आधारित निर्माण के लिए अब भी तैयार है. मोदी ने कहा कि गांधी सेतु की जो हालत है, वैसे में उसके समानांतर एक और पुल की जरूरत है. राज्य सरकार के लिए जहां दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कठिन है, वहीं इस राशि का उपयोग वह विकास के अन्य कार्यों या अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा कर सकती है.
घोटालों में घिरे दल मिला रहे हाथ : नंदकिशोर
पटना : प्रतिपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि घोटालों में घिरे दल से मिला हाथ मिलाने वाले सुशासन की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. राजद के समर्थन से चल रही जदयू सरकार को नरेंद्र मोदी सरकार से सुशासन की सीख लेनी चाहिए. बेंगलुरू में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग ले रहे यादव ने बयान जारी कर कहा है कि मात्र दस महीने में केंद्र सरकार ने साबित कर दिया कि नीति, नीयत व इच्छाशक्ति हो तो विकास का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आयेगी. बिहार में जदयू के पिछले 23 महीने के राज में न जनहित व विकास योजनाएं पूरी की जा सकी हैं और न ही कानून-व्यवस्था की स्थिति ही बेहतर हो पायी.
