अल्पसंख्यक, दलित-महादलित और गरीबों की न हो अनदेखी : सिद्दीकी

पटना. राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजद ने प्रदेश में नीतीश सरकार का समर्थन धर्मनिरेपक्षता की रक्षा के लिए किया है. सरकार के बजट का भी समर्थन हम कई शर्तों पर कर रहे हैं. बजट प्रस्ताव की राशि शत-प्रतिशत खर्च हो, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव न हो और दलित-महादलित तथा गरीबों के लिए बनी योजनाएं शत-प्रतिशत पूरी हो. सदन में 2015-16 के आय-व्यय पर हुए वाद-विवाद पर चर्चा में उन्होंने कहा कि राजद ने जदयू सरकार का समर्थन सरकार में शामिल होने के लिए नहीं किया, बल्कि सूबे को फिरकापरस्त ताकतों से बचाने के लिए किया है. उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, पंचायत, सड़क निर्माण आदि पर अधिक जोर तो दिया गया है, पर 22 प्रतिशत आबादीवाले अल्पसंख्यकों को हाशिये पर डाल दिया गया है. अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट में महज 286. 30 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है. यह ‘ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन’ के समान है. उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार से अल्पसंख्यकों के लिए मिली राशि की क्या स्थिति है, बताये. अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज और मदरसों में हॉस्टल नहीं है, किंतु संस्कृत उच्च विद्यालयों में चकाचक हॉस्टल बन रहें. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अल्पसंख्यक छात्रावासों के निर्माण को ले कर कोई गाइड-लाइन बनी है? अल्पसंख्यकों को कल्याणार्थ बने प्रधान मंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम और एमएसडीपी योजना का क्या हुआ? अल्पसंख्यक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिलों में समिति बनी क्या?