एजेंसियांनयी दिल्ली : विवादास्पद भूमि अधिग्रहण बिल को मंगलवार को लोकसभा में गरमागरम बहस के बाद 11 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया. इस दौरान सरकार को विपक्ष के साथ ही अपने सहयोगी दलों का भी कड़ा विरोध झेलना पड़ा. सरकार में शामिल शिवसेना के सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुए, जबकि बीजू जनता दल और टीआरएस के सदस्यों ने वाकआउट किया. एनडीए में शामिल अकाली दल ने प्रस्तावित बिल में भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेने का प्रावधान समाप्त करने का विरोध किया और किसानों की सहमति लेने को अनिवार्य बनाने की मांग की. इसके पहले सरकार ने प्रस्तावित बिल में 11 संशोधन करने का एलान किया. इनमें औद्योगिक कॉरीडोर को एनएच व रेलवे लाइन की दोनों ओर एक किलोमीटर तक सीमित रखने, प्रभावित किसानों के एक परिजन को नौकरी देने, जिला स्तर पर शिकायतों का निबटारा करने जैसी बातें शामिल की गयीं. मालूम हो कि यह बिल इस संबंध में लाये गये अध्यादेश का स्थान लेगा.
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11 संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण बिल लोस में पास
एजेंसियांनयी दिल्ली : विवादास्पद भूमि अधिग्रहण बिल को मंगलवार को लोकसभा में गरमागरम बहस के बाद 11 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया. इस दौरान सरकार को विपक्ष के साथ ही अपने सहयोगी दलों का भी कड़ा विरोध झेलना पड़ा. सरकार में शामिल शिवसेना के सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुए, जबकि बीजू जनता […]
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