पटना: राज्य में धान के रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में राज्य सरकार ने 30 लाख मीटरिक टन धान के खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. धान और चावल अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम (एसएफसी), पैक्स, व्यापार मंडलों को राज्य अभिकरण के रूप में नामित किया गया है. […]
पटना: राज्य में धान के रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में राज्य सरकार ने 30 लाख मीटरिक टन धान के खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
धान और चावल अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम (एसएफसी), पैक्स, व्यापार मंडलों को राज्य अभिकरण के रूप में नामित किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि वैसे पैक्स जो किसी कारण से अधिप्राप्ति कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, उन पंचायतों के किसानों के धान की खरीद प्रखंड के एसएफसी क्रय केंद्र पर कराया जाये. धान की मिलिंग का काम बिहार राज्य खाद्य निगम करें. पैक्स से प्राप्त धान क्रय केंद्र या बेस गोदाम से मिले और गोदाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी एसएफसी की होगी. उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति का संचालन करने तथा बिचौलिये सक्रिय न हो. इसके लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण और निरीक्षण का कार्य लगातार किया जाये. सीएम बुधवार को सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 13,703 पीडीएस की जो रिक्ति है, उसे तुरंत भरे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिल सके. राज्य में 55567 दुकानें होनी चाहिए जबकि 41 864 दुकानें ही मौजूद हैं. मानक के अनुसार, शहरी क्षेत्र में 1900 की आबादी पर एक जन वितरण की दुकान एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1350 की आबादी पर एक दुकान का प्रावधान है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 13703 दुकानों के लिए एक माह में अनुज्ञप्ति निर्गत कर रिक्तियों को भरा जाये.सीएम ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त किया जाये, ताकि किसानों को उत्पादित धान का उचित मूल्य मिले. मिलरों से अग्रिम सीएमआर लिया जाय तथा जिन मिलरों के यहां धान की बकाया राशि है.
उसको वसूलने के लिए तुरंत कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिप्राप्ति का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए. धान अधिप्राप्ति के लिए 3़3 लाख किसानों का डाटाबेस पैक्स ने तैयार किया है, जिसमें किसानों की जमीन का खाता और खेसरा संख्या के साथ सभी आवश्यक सूचनाएं जिला की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है. सीएम ने निर्देश दिया कि इसमें किसानों के मोबाइल फोन नंबर जोड़ दिये जाये.
बैठक में सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव योजना एवं विकास डी.एस. गंगवार, सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण हुकूम सिंह मीणा, सचिव उत्पाद एवं निबंधन पंकज कुमार, सचिव ग्रामीण विकास एसएम राजू, प्रबंध निदेशक एसएफसी विनय कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
