पिछड़ी व अल्पसंख्यक जाति की छात्राओं के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन भत्ता
मैट्रिक के आयु प्रमाणपत्र के अनुसार18 वर्ष के होने पर निकाल सकेंगी राशि
नौ फीसदी ब्याज के साथ एकमुश्त मिलेगा पैसा
अनुपम कुमारी,
पटना :बिहार की एससी-एसटी व अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को पहली बार राष्ट्रीय प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा. इसके तहत आठवीं पास बेटियों के नौवीं कक्षा में नामांकन होने पर तत्काल उनके खाते में तीन हजार रुपये जमा कराये जायेंगे. यह राशि जमा होने की तिथि से 18 वर्ष पूरा होने के बाद नौ फीसदी ब्याज के साथ मिलेगी, ताकि वे मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकें.
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोत्साहन भत्ता योजना शुरू की गयी है. इसके तहत नौवीं कक्षा में नामांकन करानेवाली अनुसूचित जाति-जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को इसका लाभ दिया जायेगा. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य को पत्र लिखा गया है. इसमें नवमी कक्षा में नामांकन करानेवाली अनुसूचित जाति व जनजाति की लड़कियों की सूची तैयार की जानी है. इसमें वैसी छात्राओं की सूची तैयार की जानी है, जिनकी आयु 31 मार्च को 16 वर्ष से कम हो. छात्राओं की आयु प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन पंजी के आधार पर तय की जायेगी. नामांकन के बाद लाभार्थी छात्राओं को लगातार दो वर्ष तक विद्यालय में बने रहना अनिवार्य होगा. इसका प्रमाणपत्र प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जायेगा.
छात्राओं के नाम जमा होगी राशि : राशि उनके परिजनों को नहीं, बल्कि छात्राओं के खाते में जायेगी. बैंक या डाकघर में लड़की के नाम पर तीन हजार की राशि जमा होगी. यह राशि जमा होने की तिथि से 18 वर्ष पूरा होने के बाद नौ फीसदी ब्याज के साथ दी जायेगी. इस दौरान किसी लाभार्थी के नहीं रहने पर राशि केंद्र सरकार के खाते में लौट जायेगी. साथ ही योजना का लाभ अविवाहित लड़कियों को ही दी जायेगी. शादीशुदा लड़कियों, निजी विद्यालयों व केंद्रीय विद्यालय में पढ़नेवाली छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
पटना जिले की 6,974 छात्राएं ले सकेंगी लाभ : वर्ष 2013-14 के अनुसार पटना जिला में आठवीं में एससी व एसटी के तहत नामांकित लड़कियों की कुल संख्या 6,974 है. एससी छात्राओं की संख्या 6,860 है, जबकि एसटी छात्राओं की संख्या 114 है. योजना के तहत पटना जिले की लगभग 6,974 छात्राओं को लाभ मिल सकेगा. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार ने बताया कि योजना का लाभ छात्राओं को मिल सकें, इसके लिए स्कूल स्तर पर सूची बनायी जा रही है. नये सत्र के शुरू होते के एक माह के भीतर पूरी प्रक्रिया कर राज्य सरकार को भेजी जायेगी. राज्य सरकार उसके बाद केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन को भेजेगी.
