पटना : नगर आयुक्त के पद पर रहे कुलदीप नारायण ने निलंबन विवाद के दौरान कोर्ट के फैसले को माना, सरकारी फरमान को नहीं. कुलदीप नारायण के पिछले डेढ़ महीने के स्टेप को देखें, तो यही बात सामने आती है. नगर आयुक्त-मेयर विवाद जब काफी बढ़ गया और मेयर ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.
सरकार ने 12 दिसंबर 2014 को कुलदीप नारायण के निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी. मामला जैसे ही हाइकोर्ट गया और डबल बेंच ने सरकार के फैसले पर स्टे लगाया,तो कुलदीप नारायण ने नगर निगम कार्यालय आना शुरू कर दिया जबकि सरकार ने इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी. इधर,15 दिसंबर को सरकार ने नगर आयुक्त के तौर पर अपर नगर आयुक्त को योगदान का निर्देश दिया, लेकिन अपर नगर आयुक्त ने पद नहीं ग्रहण किया और कुलदीप नारायण पूर्व की तरह काम करते रहे. सरकार इस मसले पर हाइकोर्ट के ट्रिपल बेंच में गयी और निलंबन पर लगी रोक हटा दी. इसके बाद उन्होंने कार्यालय आना बंद कर दिया. इस बार भी कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई.
