पटना: सरकारी व निकाय दफ्तरों में सूबे में निर्मित सामान का ही इस्तेमाल होगा. इसके लिए उद्योग विभाग ने 65 उद्योगों की डायरेक्ट्री जारी की है. कार्यालयों में बाहर के सिर्फ उन्हीं सामान का ही उपयोग होगा, जिनका उत्पादन बिहार के उद्योगों में नहीं हो रहा है.
उद्योग विभाग की डायरेक्ट्री और सूबे के ही उद्योगों के उत्पादों का सरकारी व निकाय कार्यालयों में इस्तेमाल करने के आदेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गयी है. निर्णय से बिहार के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. सरकारी व निकाय कार्यालयों में हर वर्ष एक हजार करोड के सामान की खरीद होती है.
कार्यालयों के लिए अब-तक मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बंगाल के प्रोड्क्ट्स का ही इस्तेमाल होता रहा है. फैसले के बाद बिहार के सरकारी कार्यालयों में बिहार के ही मेडिसिन, हैंडपंप, पीवीसी पाइप, रोड-रॉलर, जूट बैग, पॉली फिल्म, क्लिप, वॉश बेसिन, बेडसीट, स्टील फर्निचर, मेडिकल इक्यूपमेंट्स व अन्य का ही उपयोग होगा.
