विधि शाखा की फाइल पर ही किया गया भंग व नगर आयुक्त की निलंबन की अनुशंसा

संवाददाता, पटना नगर निगम को भंग करने की अनुशंसा हो या फिर नगर आयुक्त के निलंबन की अनुशंसा. इसको लेकर नगर आवास विकास विभाग ने अलग फाइल नहीं बनायी. नरेंद्र मिश्रा बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाइकोर्ट ने वर्तमान नगर आयुक्त के स्थानांतरण पर रोक ला दी थी. राज्य सरकार एसएलपी में मामले को ले जाने की तैयारी में थी. इसको लेकर महाधिवक्ता से परामर्श मांगा गया. हालांकि, राज्य सरकार एसएलपी में नहीं गयी, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने विभागीय मंत्री से शिकायत की कि डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है. इसके लिए नगर आयुक्त दोषी हैं. इस शिकायत पर विभागीय मंत्री ने निगम भंग करने और नगर आयुक्त को निलंबित करने की अनुशंसा कर दी. इसका खुलासा तब हुआ है, जब नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने सूचना के अधिकार के तहत निलंबन फाइल की पूरी संचिका मांगी. नगर आयुक्त को उपलब्ध करायी गयी संचिका विधि शाखा की है, जिस पर भंग व निलंबन की अनुशंसा की गयी है.