पटना: इस वर्ष गांवों के विकास पर 815 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राशि चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा पर टैक्स व अनुदान के रूप में मिलेगी. मंत्रिमंडल ने जिलों को राशि जारी करने का फैसला लिया है.
समाज कल्याण विभाग से संचालित विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के लिए 1549.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार अपने हिस्से की 550 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. तेलहन, दलहन व मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11.91 करोड़ की अनुदान राशि को मंजूरी दी है.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि प्राप्त राशि से पेयजल, सड़क समेत अन्य विकास योजनाओं को कराया जा सकता है. शेष राशि जिला परिषद के कर्मियों के वेतन भुगतान पर व्यय होंगे. मंत्रिमंडल ने बेगूसराय में गंगा कटाव से विस्थापित 133 परिवारों को बछवाड़ा अंचल के चमथा गांव में पुनर्वासित करने का फैसला लिया है. इसके तहत हर परिवार को तीन डिसमिल जमीन दी जायेगी. मंत्रिमंडल ने नवस्वीकृत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण कॉलेज, बेगूसराय के लिए 64 शैक्षणिक व 80 तकनीक एवं प्रशासनिक सहायक कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
