पटना: कृषि योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग करने के लिए कृषि विभाग एक विशेष मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित करने जा रहा है. इसके तहत सभी जिले में एक-एक स्टेट क्वालिटी मैनेजर (एसक्यूएम) की नियुक्ति की जायेगी. बाद में जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ायी जायेगी. बहाली की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी और दिसंबर तक बहाली कर ली जायेगी. जनवरी 2015 से एसक्यूएम राज्यभर में कार्य करना शुरू कर देंगे. कृषि विभाग में पहली बार इस तरह की मॉनीटरिंग की व्यवस्था की है.
एसक्यूएम के तौर पर राज्य सरकार से सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारियों की बहाली होगी. इसके अलावा लेखा या एकाउंटेंट, कृषि,पशुपालन और मत्स्य पदाधिकारियों के अलावा कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त व्याख्याता या विशेषज्ञों को भी इसमें मौका दिया जायेगा. आवेदन करने वाले सभी रिटायर्ड पदाधिकारियों के आवेदनों की समीक्षा की जायेगी. बहाली से पहले विभागीय स्तर पर इनका इंटरव्यू होगा. योग्य पदाधिकारियों की ही बहाली होगी. आवेदन करने के लिए कृषि विभाग और बामेती की वेबसाइट पर इसके लिए एक खास लिंक जल्द ही शुरू होने जा रहा है. यह लिंक एक-दो दिन में काम करने लग जायेगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होगी. सभी एसक्यूएम को निर्धारित मानदेय समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी.
ये होंगे इनके कार्य
कृषि विभाग के साथ-साथ कृषि, उद्यान व भूमि संरक्षण निदेशालय के जरिये चलने वाली तमाम योजनाओं की ग्राउंड स्तर पर सतत मॉनीटरिंग करनी होगी.
किसानों से बातचीत करके योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना होगा. समय-समय पर योजनाओं की विशिष्ट जांच व किसी जिले से किसी योजना में शिकायत आने पर इसकी ऑन स्पॉट जांच करने की जिम्मेवारी होगी.
योजनाओं की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर विभाग में प्रस्तुत करना होगा. इसके आधार पर विभाग कार्रवाई करेगा. एसक्यूएम पंचायत,प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों की भी जांच करेंगे.
एसक्यूएम के बहाली की प्रक्रिया 2-3 दिनों में शुरू होगी. विभाग ने तैयारी कर ली है. बहाली की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. योजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग और पारदर्शिता के लिए व्यवस्था की जा रही है.
अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव, कृषि विभाग
