इंजीनियरों को डीपीआर बनाने का निर्देश
पटना : राज्य के ग्रामीण इलाकों में बनने वाली 647 सड़कों के निर्माण पर 892.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ग्रामीण कार्य विभाग ने इसके लिए इंजीनियरों को डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है. विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने अभियंताओं की बैठक में जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये. विभाग में बिना कार्य किये भुगतान लेने वाले ठेकेदार व एजेंसियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वैसी सड़कों को इसमें शामिल किया है, जिनका निर्माण पांच साल पूर्व हुआ है.
मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2013 में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी है. इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2014-15 में पांच हजार किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत होगी. ऐसी सड़कों में दूसरे राज्य और जिलों से जोड़ने वाली सड़कों को शामिल किया गया है. मंत्री ने डीपीआर बनाते समय अभियंताओं से कहा कि वह हर दो सौ मीटर पर स्थानीय लोगों के साथ तसवीर खिंचवा कर विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड कराये, तभी डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधिकतर पथों का निर्माण केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया गया है,लेकिन इन एजेंसियों ने नियमों के मुताबिक मरम्मत कार्य नहीं किया. इसके बाद भी कुछ एजेंसियों के भुगतान की सूचना विभाग को मिली. मंत्री ने कहा कि ऐसे ठेकेदार और एजेंसियों को चिह्न्ति कर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इस मामले में अनियमितता बरदाश्त नहीं की जायेगी.
