बिहार की अदालतों के कामकाज में सुधार के लिए 1500 डाटा इंट्री व सिस्टम एनालिस्टों की नियुक्ति होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. बिहार विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद कैबिनेट की इस बैठक का आयोजन किया गया. जहां सात एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है.
कलाकृतियों के रख-रखाव के लिए 73 करोड़
बताया जाता है कि कैबिनेट ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के इंटीरियर डिजाइन व कलाकृतियों के रख-रखाव के लिए 73 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. यह परिसर 300 एकड़ में फैला हुआ है. अगले एक साल में इसके बन कर तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही यहां हैरिटेज सेंटर बनाने पर भी सहमति दी गयी है. इसके निर्माण से वैशाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए यात्री सुविधाओं को विकसित करने का भी फैसला लिया गया है.
जैविक खेती के विस्तार के लिए स्वीकृत की गयी राशि
कैबिनेट द्वारा पटना के अदालत गंज में न्यायालय कर्मियों के लिए आवास निर्माण की योजना को भी स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा राज्य में जैविक खेती के विस्तार के लिए राशि की स्वीकृति दी गयी है. इस विस्तार से किसानों के आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है. कैबिनेट ने बिहार फाउंडेशन का कार्यकाल एक साल विस्तारित करने पर भी सहमति दे दी है. बिहार सरकार की इस कैबिनेट बैठक से आम जनता को उम्मीद थी कि बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी पास होगी पर ऐसा नहीं हुआ.
