पटना: पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि एमडीआर से बननेवाले रोड के लिए पहले से पास किये गये टेंडर को अब रेगुलराइज किया जायेगा. लोकसभा चुनाव के पहले बिना प्रशासनिक स्वीकृति के इस प्रकार के टेंडर पास करा लिये गये थे.
अब उन्हें रेगुलाराइज करने की तैयारी की जा रही है. पहले टेंडर हो चुकी लगभग 200 करोड़ से बननेवाली 150 से 200 किमी सड़क का निर्माण पूरे राज्य में होना है. इसमें नॉर्थ बिहार की 13 व साउथ बिहार की पांच सड़कें हैं.
रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर निकालने संबंधी पत्र मंत्री रंजू गीता व लेसी सिंह का मिला है. इसके अतिरिक्त कई विधायकों ने टेंडर से संबंधित विज्ञापन दिखाया. जब इसकी तहकीकात करायी गयी, तो पता चला कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर पास कर दिया गया. जबकि, नियम है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर पास नहीं होगा. किसी भी टेंडर की तकनीकी स्वीकृति के बाद उसका प्रशासनिक स्वीकृति लेना जरूरी है. मंत्री ने कहा कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर पास होने से वार्षिक एक्शन प्लान पर लोड बढ़ गया है.
अब उसका एडजस्टमेंट करना है. उन्होंने कहा कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर पास कर दिये जाने में हुई गड़बड़ी को देखेंगे. देखेंगे कि गड़बड़ी कहां से हुई. इसका पता लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभाग ने वार्षिक एक्शन प्लान में पॉलिसी तय कर सड़क का मेंटेनेंस करने का निर्णय लिया है, ताकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच के अनुसार राज्य के किसी भी कोने से छह घंटे में पटना पहुंचने में परेशानी नहीं हो.
