पटना: 2007 में बिजली कनेक्शन लिया, पर मीटर नहीं लगा. छह साल तक बगैर बिल आटा चक्की चलायी. मगर हर महीने सहायक अभियंता व जूनियर इंजीनियर को दो-दो हजार रुपये देते रहे. छह साल बाद जब सहायक अभियंता ने फीस दो हजार से बढ़ा कर पांच हजार रुपये प्रति माह कर दी, तो देने से इनकार कर दिया. नतीजा एफआइआर हुई और अवैध कनेक्शन से बिजली जलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया.
यह दिलचस्प मामला सोमवार को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के जनता दरबार में आया. रोहतास के पोखराहा गांव के प्रदीप कुमार (आवेदक का पुत्र) ने जब बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के एमडी आनंद किशोर को पूरी कहानी सुनायी, तो उन्होंने रोहतास के अधीक्षण अभियंता को 10 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. उन्होंने आवेदक पुत्र को भी पंद्रह दिन बाद बुलाया.
अचानक कर दी एफआइआर
नोखा रोहतास के ही विनोद कुमार तिवारी ने भी झूठी एफआइआर में फंसाने का आरोप लगाया. उनका आरोप था कि वर्ष 2006 में ही व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए दो किलोवाट का कनेक्शन लिया, मगर एक किलोवाट का बिल ही भेजा जाता रहा. इस बीच अचानक एक दिन एफआइआर कर दी गयी. हालांकि क्रॉस चेकिंग में तिवारी उस समय फंस गये, जब कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों में सात किलोवाट बिजली खपत होने की बात सामने आयी. गोला रोड दानापुर के पवन कुमार भारती ने अपने चचेरे भाई पर बिल जमा नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सेपरेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, मगर पुराना कनेक्शन का बकाया खत्म किये बगैर नया कनेक्शन नहीं मिल रहा. मामले में आवेदक को न्यायालय जाने की सलाह दी गयी.
ट्रांसफॉर्मर की अर्थिग ठीक नहीं
दानापुर इलाके से आये इंद्रदेव राय ने ट्रांसफॉर्मर की सही तरीके से अर्थिग नहीं होने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या बतायी. उन्होंने बताया कि एसडीओ से लेकर कार्यपालक अभियंता तक इसकी शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मामले में एमडी ने खुद एसडीओ को फोन कर सात दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मर के सही रखरखाव की चेतावनी दी. इस दौरान होल्डिंग कंपनी के सचिव पीके गोविल, पेसू के डीजीएम एके श्रीवास्तव और डीजीएम (पीआर) हरेराम पांडेय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
