पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के नगर निकायों के लिए आवास योजना पर रोक लगा दी गयी है. बीते दो वर्षों के दौरान निकायों में इस योजना के मद करीब दो लाख के लगभग आवास का निर्माण किया गया है.
नगर विकास व आवास विभाग की ओर से उस योजना राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक केंद्र को नहीं भेजा गया है. इस कारण 2019-20 की शेष राशि और 2020-21 के लिए योजना मद का आवंटन रोक लिया गया है. जानकारी के अनुसार एक लाख से अधिक लाभार्थियों को तीसरे किस्त की राशि नहीं मिली है.
ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च होने हैं 12 सौ करोड़
ग्रामीण विकास विभाग
की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1200 करोड़ इस वर्ष खर्च किये जाने हैं. कुल 12 करोड़ रुपये में 412 करोड़ राज्य सरकार की ओर से और 749 करोड़ 71 लाख की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी गयी है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन किस्त में एक लाख 20 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
6.60 लाख लाभुक निबंधित
जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास के निर्माण में अब तक इस योजना के तहत सात लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं.
वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए चयनित निबंधित पात्र लाभुकों के आवास का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी चयनित लाभुकों में से 6 लाख 60 हजार लाभुकों को निबंधित किया जा चुका है. इनमें 3 लाख 60 हजार लाभुकों को पहली किस्त, 36 हजार लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 7 हजार लाभुकों द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है.
अनुसूचित जाति परिवारों के लिए तीन हजार करोड़
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के चयनित पात्र लाभुकों के लिए द्वितीय किस्त की राशि के रूप में कुल तीन हजार करोड़ राशि जारी की गयी थी. इसमें केंद्र ने राज्य के लिए 1800 करोड़ की राशि दी है. द्वितीय किस्त के रूप में राज्यांश 412 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
