पटना : गंगा पाथवे से जुड़ेगी आर ब्लॉक दीघा सड़क, बनेगा एलिवेटेड रोड
Updated at : 01 Jan 2020 8:31 AM (IST)
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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 21 एजेंटों की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने आर ब्लॉक-दीघा सड़क के फेज-दो का विस्तार गंगा पाथवे तक करने की सहमति दी है. अब इस सड़क की लंबाई 5.80 किमी से बढ़कर 7.10 किमी हो जायेगी. दूसरे फेज […]
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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 21 एजेंटों की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने आर ब्लॉक-दीघा सड़क के फेज-दो का विस्तार गंगा पाथवे तक करने की सहमति दी है.
अब इस सड़क की लंबाई 5.80 किमी से बढ़कर 7.10 किमी हो जायेगी. दूसरे फेज के तहत 1.3 किमी सड़क का निर्माण अशोक राजपथ पर एलिवेटेड रोड बनाकर इसे गंगा पाथवे से जोड़ा जायेगा.
इसके लिए रास्ते में पड़नेवाले एफसीआइ गोदाम के कुछ भाग को अधिगृहीत किया जायेगा. यह सड़क ट्रैफिक व सिग्नल फ्री होगी, जो उत्तर बिहार को जेपी सेतु से जोड़ने का काम करेगी. कैबिनेट ने फेज दो के तहत बनने वाली इस सड़क के निर्माण के लिए 69 करोड़ 55 लाख 88 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी.
आर ब्लॉक-दीघा फेज वन का काम अगस्त, 2020 तक पूरा हो जायेगा.राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि पटना से राजगीर के सड़क मार्ग को फास्टेस्ट बनाने की स्वीकृति दी है. पटना एयरपोर्ट से राजगीर सिर्फ 75 मिनट में पहुंचा जा सकेगा. बिहारशरीफ पथ प्रमंडल में नूरसराय से सिलाव तक सड़क निर्माण के लिए के लिए 236 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये.
नूरसराय से सिलाव तक सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. अब इसकी चौड़ाई 10 मीटर की जायेगी. इस मार्ग में आने वाले गांवों के पास नया बाइपास और अंडर वे का निर्माण कराया जायेगा. नूरसराय से सिलाव पथ वाया बेगमपुर के शून्य किमी से 22.17 किमी में क्रॉस ड्रेन, ड्रेन और रोड साइनेज सहित पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 236 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
कैिबनेट के फैसले. 75 मिनट में पटना एयरपोर्ट से राजगीर का सफर होगा पूरा
जेटली की राजकीय जयंती 28 दिसंबर को
राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती हर वर्ष 28 दिसंबर को राजकीय समारोह के साथ मनाने की स्वीकृति दी है.
मंत्रिमंडल ने इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल-जीवन-हरियाली, नशामुक्ति, दहेज और बाल विवाह उन्मूलन पर 19 जनवरी, 2020 को राज्यव्यापी मानव शृंखला के आयोजन के लिए आकस्मिक निधि से 19.44 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2019 की स्वीकृति दी.
ड्यूटी से गायब 16 डॉक्टरों की बर्खास्तगी पर मुहर
कैबिनेट ने लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे 16 डॉक्टरों की बर्खास्तगी पर सहमति दे दी.
1. अकरम रिजवी, बिरदाहा एपीएचसी, अररिया
2. डॉ उदय शंकर श्रीवास्तव, विभूतिपुर पीएचसी, समस्तीपुर
3. डॉ आशा कुमारी, बेगूसराय सदर प्रखंड
4. डॉ दीनानाथ सिंह, फुलपरास रेफरल हॉस्पिटल,मधुबनी
5. डॉ अशोक कुमार, सहार पीएचसी, भोजपुर
6. डॉ कृष्णा प्रसाद, त्रिवेणीगंज पीएचसी, सुपौल
7. डॉ सुबोध कुमार, जोकीहाट रेफरल अस्पताल, अररिया
8. डॉ ध्रुव देव माली, सिसवन पीएचसी, सीवान
9. डाॅ राजू अग्रवाल, घोघरडीहा पीएचसी, मधुबनी
10. डॉ अजीत कुमार पोद्दार, एपीएचसी सोनाली कदवा, कटिहार
11. डाॅ विजय कुमार, पीएचसी अमौर, पूर्णिया
12. डॉ उमेश कुमार, बलिया पीएचसी, बेगूसराय
13. डॉ राखी सिंह, हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल, गोपालगंज
14. डॉ राकेश प्रसाद, मधुबनी सदर अस्पताल
15. डॉ जुवैत सल्फी, रिवीलगंज पीएचसी, सारण
16. डॉ रमेश मिश्रा, चक्की पीएचसी, बक्सर
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