फुलवारीशरीफ : बिहार की मुस्लिम संस्थाओं की ओर से एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून 2019 के संबध में बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भेंट कर के सात मांगों का मेमोरंडम सौंपा गया. मेमोरेंडम में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों से पास हो कर अधिनियम बन चुका है.
आपने खुद देखा कि इस बिल के पास होते ही पूरा देश सड़कों पर पूरे देश में विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है सारा विपक्ष एकजुट हो कर इस अधिनियम के विरोध में खड़ा है. देश के 32 विश्वविद्यालयों के सभी वर्ग और धर्म के विद्यार्थी, सिविल सोसाइटी, धार्मिक संगठन, वकील, साहित्यकार, बॉलीवुड के अभिनेता, बुद्धिजीवी, और आम नागरिक इस का विरोध कर रहे हैं. अब तो विरोध की आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगी है. उन्होंने सीएम से इस संशोधन का विरोध करने की मांग की है.
मुस्लिम संस्थाओं में इमारत ए शरियत बिहार, ओड़ीशा एवं झारखंड के अमीर-ए- शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी , नाजिम-ए- आला जमीयत-उलमा-ए- बिहार अलहाजहुस्न अहमद कादरी, इमारत ए शरिया के कार्यवाहक महासचिव मौलाना मो शिबली अल कासमी, अमीर-हल्का-ए- बिहार जमात-ए-इस्लामी हिंद मौलाना रिजवान अहमद इसलाही, सचिव मजलिस-उलमा वल खुतबा इमामिया मौलाना सैयद अमानत हुसैन, अध्यक्ष तंजीम अइम्मा- ए- मसाजिद बिहार मौलाना एजाज करीम , सचिव मजलिस मुशावरत जमीयत उलमाए हिंद बिहार अनवारुल होदा, अमीर जमीयत अहले हदीस बिहार अमीर जमीयत अहले हदीस बिहार शामिल थे.
