आपदा विभाग नेे केंद्र को दोबारा भेजा 1599 करोड़ रुपये का मेमोरेंडम
पटना : राज्य में बाढ़ और भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 44 सौ करोड़ की सहायता राशि मांगी है.
आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को दूसरी बार 1599 कराेड़ रुपये की सहायता राशि के लिए ज्ञापन सौंपा है. कुल 44 सौ करोड़ रुपये की मांग की गयी है. पहली बार बाढ़ के बाद सरकार ने 2760 करोड़ रुपये की भरपाई के लिए केंद्र को ज्ञापन सौंपा था. इसी बीच राज्य में दोबारा बाढ़ आ गयी. केंद्रीय टीम ने दोबारा बाढ का जायजा लिया और इससे हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी.
केंद्र ने अब तक एनडीएआरफ मद में चार सौ करोड़ रुपये के अलावा कोई राशि नहीं दी है, लेकिन राज्य सरकार अपने खजाने से प्रभावित लोगों के बीच राहत का वितरण कर रही है. केंद्र से सात सदस्यीय अंतर मंत्रालीय टीम चार अक्तूबर को पटना आयी थी. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार की अध्यक्षता में आयी इस टीम ने कई जिलों में जायजा लेने के बाद पटना में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. टीम के सदस्यों ने पुराने 2760 करोड़ रुपये के ज्ञापन को संशोधित कर उसमें दोबारा आयी बाढ़ से हुए नुकसान को जोड़कर नया ज्ञापन देने की सलाह दी. उसी के अलोक में आपदा प्रबंधन विभाग ने लगभग 4400 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की है.
विभाग को सात सौ करोड़ रुपये की जरूरत
दोनों बार की बाढ़ से अकेले आपदा प्रबंधन विभाग ने लगभग सात सौ करोड़ रुपये की मांग केंद्र से की है. यह पैसा जीआर मद में केंद्र से मांगी गयी है. राज्य सरकार द्वारा प्रभावितों को दी जा रही छह हजार रुपये की राशि की भरपाई इसी पैसे से होगी. जल संसाधन विभाग ने लगभग छह सौ करोड़ नुकसान का आकलन किया है. पहली बार विभाग ने 475 करोड के नुकसान की रिपोर्ट दी थी. दोबारा बाढ़ आयी तो उसी रिपोर्ट को संशोधित कर लगभग सवा सौ करोड जुड़ गया. इसके अलावा राज्य में बाढ़ से ढाई लाख हेक्टेयर में लगी फसल के नष्ट हो जाने के एवज में कृषि विभाग 353 करोड़ रुपये की मांग की थी. इसके एवज में आपदा विभाग ने केंद्र से 270 करोड़ रुपये की मांग की है.
