माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों का मामला
पटना : राज्य सरकार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त नियमावली के गठन पर जल्द निर्णय लेगी.
सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने विधान परिषद के कार्रवाई के दौरान इन बातों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सेवा शर्त नियमावली के गठन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. इसमें शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव से लेकर अन्य संबंधित विभागों के प्रधान सचिव के अलावा प्रधान अपर अधिवक्ता हैं. विभाग जल्द ही कमेटी की बैठक करा कर अनुशंसा प्राप्त करेगी. फिर अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों की नियमावली को लेकर विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय, प्रो संजय कुमार सिंह और नवल किशोर यादव की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था. शिक्षक नियमावली पर कार्रवाई करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री की ओर से प्रस्ताव वापस लेने के आग्रह किया गया. सदन को यह जानकारी दी गयी कि इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है. विभाग कार्रवाई कर रहा है. इस पर नवल किशोर यादव व प्रो संजय कुमार सिंह ने सरकार पर बार-बार एक ही जवाब देने और मामले पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. वो लोग बेल में आकर बैठ गये.
राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नियोजित शिक्षकों की भी होगी अनुशंसा
पटना : विधान परिषद में सदस्य दिलीप कुमार चौधरी की ओर से गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से राज्य में शिक्षा दिवस के मौके पर उत्कृष्ट योगदान के लिए नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करने का प्रस्ताव लाया गया था. इस पर शिक्षा मंत्री ने स्वीकृति देते हुए कहा कि इस तरह का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा. गौरतलब है कि अब तक केवल पुराने स्थायी शिक्षकों की ही अनुशंसा राज्य सरकार की ओर से होता रहा है.
