पटना : पटना मेट्रो निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन व दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच बुधवार को एमओयू हस्ताक्षर होंगे. जानकारी के अनुसार शाम साढ़े चार बजे मुख्य सचिवालय के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष दोनों एजेंसियों के बीच करार होगा. एमओयू में डीएमआरसी को पहले फेज में कितनी राशि व आगे राशि का भुगतान कैसे होगा. किस फेज को कितने समय में पूरा करना है, जैसी पूरी जानकारियां एग्रीमेंट में रहेंगी.
एमओयू हस्ताक्षर के लिए डीएमआरसी के एमडी मंगू सिंह, निदेशक एसडी शर्मा व दलजीत सिंह व प्रपोजल डाइरेक्टर सुशील कुमार मौजूद रहेंगे. वहीं पीएमआरसी की ओर से मुख्य सचिव दीपक कुमार, नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, पीएमआरसी के मुख्य वित्त पदाधिकारी संजय कुमार, विशेष सचिव संजय दयाल से लेकर अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे. हस्ताक्षर एसडी शर्मा व संजय कुमार करेंगे.
एमओयू के बाद होगा एफएलएस : नगर विकास व आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों एजेंसियों के बीच एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद डीएमआरसी की ओर से पटना मेट्रो के एलाइमेंट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे(एफएलएस) किया जायेगा.
इसमें पीएमआरसी की ओर से कराये गये सर्वे व भौतिक स्थिति की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जायेगी. डीएमआरसी मेट्रो रूट में जगह की उपलब्धता के अनुसार आंशिक परिवर्तन भी कर सकती है. जानकारी के अनुसार कुम्हार वाले रूट में परिवर्तन की रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी. गौरतलब है कि मेट्रो निर्माण के लिए 20-20 फीसदी राज्य व केंद्र सरकार की ओर से दिया जाना है. जबकि, 60 फीसदी जायका से लोन की राशि पर निर्माण किया जायेगा.
मेट्रो के एलाइनमेंट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे किया जायेगा
जमीन पर काम शुरू होने में तीन से चार माह
एमओयू साइन होने के बाद डीएमआरसी की ओर से मेट्रो का डिजाइन तैयार किया जायेगा. इसके साथ ही डीएमआरसी भूमि अधिग्रहण के लिए खाता प्लाट की रिपोर्ट तैयार की करेगी. जिसे पीएमआरसी के माध्यम से अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को भेजा जायेगा.
इसके बाद डीएमआरसी मेट्रो के विभिन्न कामों के लिए टेंडर निकालेगी. पीएमआरसी की ओर से डीएमआरसी को काम की शुरू करने के लिए कुल 482 करोड़ में पहले 24 करोड़ की राशि दी जायेगी. जानकारी के अनुसार इसमें लगभग तीन से चार माह का समय लग जायेगा.
एमओयू के 15 दिनों के बाद होगा एग्रीमेंट
डीएमआरसी व पीएमआरसी के बीच एमअोयू हस्ताक्षर होने के बाद लगभग 15 दिनों के भीतर केंद्र के हाउसिंब एडं अर्बन अफेसर मंत्रालय, डीएमआरी व पीएमआरसी के बीच एक एग्रीमेंट होगा. तब पीएमआरसी एक स्वतंत्र निकाय हो जायेगी और इसके बाद ही केंद्र सरकार अपनी 20 फीसदी राशि पीएमआरसी को देगा. वहीं पीएमआरसी कुल 20 स्टॉलमेंट में डीएमआरसी को पैसा जारी करेगी.
