पटना : रिटायर्ड होने पर दो माह, तबादला होने पर एक माह में खाली करें सरकारी आवास, नहीं तो 15 गुना जुर्माना

पटना : डीएम ने बुधवार को कई मुद्दो को लेकर समीक्षा बैठक किया. इसमें भवन प्रमंडल की प्राथमिकता सूची, अवैध रूप से कब्जा मकान को खाली कराने, वॉटर हार्वेस्टिंग, पशुपालन विभाग से संबंधित पशु शेड का निर्माण, पदाधिकारी आवास, चतुर्थवर्गीय आवास में अनाधिकृत रूप से आवासित लोगों से मुक्त कराना शामिल है.

इस दौरान पटना भवन प्रमंडल अंर्तगत सरकारी आवास में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को खाली करने के लिए सूचना देने का निर्देश दिया गया. कार्यपालक अभियंता द्वारा बैठक में पटना भवन प्रमंडल में सात आवास अवैध कब्जा किये जाने के बारे में जानकारी दी गयी. पाटलिपुत्रा भवन प्रमंडल आवास में छह आवास, दानापुर भवन प्रमंडल में 11 आवास कब्जा होने की जानकारी दी गयी. डीएम ने कहा कि तत्काल इसे खाली करायी जाये.

बैठक में कहा गया कि सेवानिवृति के दो माह बाद, स्थानान्तरण होने पर एक माह बाद सरकारी आवास नहीं खाली करने पर 15 गुना रेंट वसूलने का प्रावधान है, इसलिए प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाये. समीक्षा के क्रम में केंद्रीय भवन प्रमंडल, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि काेई भी आवास अतिक्रमित नहीं है.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई समीक्षा

भवन प्रमंडल कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पटना प्रमंडल में 164 योजना ली गयी है जिसमें 90 कार्यरत है. पाटलिपुत्रा प्रमंडल में 155 योजना ली गयी है जिसमें 19 कार्यरत है. गर्दनीबाग प्रमंडल में 256 योजना ली गयी है जिसमें 120 कार्यरत है. दानापुर प्रमंडल में 391 योजना ली गयी जिसमें से 248 योजना कार्यरत है. पटना सिटी प्रमंडल से 118 योजना ली गयी जिसमें 87 कार्यरत है.

आवारा पशु शेड के लिए 3.5 करोड़ की राशि स्वीकृत : डीएम ने पशु पालन पदाधिकारी को आवारा पशुओं के समुचित आवासान के लिए अतिरिक्त शेड बनवाने का निर्देश दिया. इस संबंध में पशुपालन विभाग द्वारा छह शेड बनाने के लिए 3.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है. जल्द ही टेंडर करके कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया.