अनुज शर्मा
पटना : दारोगा, सार्जेंट और सहायक कारा अधीक्षक के पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार सामान्य, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्गों की महिलाओं को निर्धारित न्यूनतम लंबाई में पांच सेंटीमीटर की छूट दे सकती है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुए मंथन के बाद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई समान रखने पर सहमति बन गयी है. मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग संशोधित विज्ञापन जारी कर देगा. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 2064, सार्जेंट के 215, सहायक कारा अधीक्षक के 125 व सहायक अधीक्षक कारा (भूतपूर्व सैनिक कोटा) के 42 पदों पर नियुक्ति के लिए 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.
चारों पदों पर सामान्य, ओबीसी और इबीसी के पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 165 सेमी और एससी-एसटी वर्ग की लंबाई 160 सेमी होनी चाहिए. वहीं सामान्य वर्ग, ओबीसी और इबीसी की महिलाओं की न्यूनतम 160 सेमी और एसी-एसटी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 155 सेमी होनी चाहिए. इसका विज्ञापन जारी होने के बाद इन पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर रही महिलाओं ने न्यूनतम लंबाई में छूट पाने लिए दो दिन पहले पटना में प्रदर्शन किया था. राज्य सरकार का इस पर ध्यान गया तो इस मुद्दे पर गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलायी गयी.
इसमें अधिकतर अधिकारियों ने तर्क दिया कि बिहार की महिलाओं की औसत लंबाई 150.4 सेमी है. त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल व झारखंड को छोड़ दें तो सभी राज्यों की महिलाओं की औसत लंबाई बिहार की महिलाओं की औसत लंबाई से ज्यादा है. हरियाणा की महिलाएं लंबी मानी जाती है. वहां भी दारोगा के पद के लिए पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिलाओं के लिए न्यूनतम 158 सेमी निर्धारित है. बैठक में यह सवाल भी उठा कि सिपाही के लिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी है.
डीएसपी के लिए भी कम है, तो फिर दारोगा-सार्जेंट और सहायक कारा अधीक्षक के लिए न्यूनतम लंबाई अधिक क्यों? गृह विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सभी पदों के लिए सामान्य, ओबीसी व इबीसी की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई भी 155 सेमी करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. उम्मीद है कि सीएम की मंजूरी मिलते ही कैबिनेट इसे स्वीकृत कर देगी.
