गांव के स्कूलों में भी बनेंगे स्मार्ट क्लास
मार्च, 2020 तक शिक्षकों की भर्ती की जायेगी बेहतर शिक्षा के लिए नक्सली क्षेत्र में स्कूल खोले जा रहे
पटना : राज्य सरकार 93 एससी-एसटी आवासीय विद्यालयों को इंटर स्तरीय विद्यालय का दर्जा देते हुए 3743 नये पदों पर मार्च, 2020 तक शिक्षकों की भर्ती करेगी. नियुक्ति में 2244 शैक्षणिक पद और 1499 गैर शैक्षणिक पद होंगे.
बुधवार को सूचना भवन में अायोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री डॉ रमेश ऋषिदेव ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए नक्सली क्षेत्र में स्कूल खोले जा रहे हैं. सभी स्कूल स्मार्ट क्लास के साथ बन रहे हैं.
विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि छात्रों को मिलने वाली सभी सुविधाएं नियमित मिल रही हैं. आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए लाइब्रेरी, खेल का मैदान एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था की गयी है. महादलित विकास रजिस्टर बनाया गया है और दलित अत्याचार पर तुरंत कार्रवाई के लिए सभी जिलों में थाना बनाया गया है. स्कूल व छात्रावास का मेंटेंनेंस पॉलिसी पांच वर्षों का बनाया गया है. गरीब वर्ग के लोगों तक हर सुविधा पहुंचा सके, इसके लिए बजट का आकार भी बढ़ाया गया है.
आवासीय विद्यालय, छात्रावास योजना, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अनु. जाति एवं अनु. जनजाति मेधावृत्ति योजना, पुस्तक अधिकोष, मुख्यमंत्री अनु. जाति एवं अनु. जनजाति सिविल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, अत्याचार राहत, महादलित विकास योजना, विशेष केंद्रीय सहायता योजना सहित अन्य योजनाएं चल रही हैं.
