पटना : बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री से प्रोन्नति पर रोक हटाने और रिक्ति की तारीख से ही प्रोन्नति देने की मांग की है. इससे पूर्व केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने पर आक्रोश प्रकट किया. सरकार ने 12 अगस्त, 2014 में सभी सेवाओं एवं पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए होने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी थी.
एक साल आठ माह बाद प्रोमोशन पर लगी रोक हटा दी गयी. इस दौरान बहुत से कर्मचारी-अधिकारी रिटायर्ड हो गये. प्रोन्नति से वंचितों को पेंशन में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अध्यक्ष सुशील कुमार व महासचिव खुर्शीद अनवर सिद्दीकी का कहना है कि प्रोन्नति सरकार व कानूनी पेचीदगी में फंस गयी.
एक अप्रैल को हाइकोर्ट ने अपने आदेश में प्रोन्नति पर रोक नहीं है फिर भी राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग की है कि प्रोन्नति पर रोक के फलस्वरूप प्रोन्नति में विलंब होने कारण यह आवश्यक है कि रिक्ति की तिथि से पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जाये. राज्य के पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति को 60 साल से बढ़ा कर 65 साल कर दिया जाये.
