पटना : मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टी के उम्मीदवारों की संपत्ति की जांच आयकर विभाग ने शुरू कर दी है. इनकी तरफ से दायर किये जाने वाले चुनावी हलफनामा में जितने की संपत्ति का खुलासा किया गया है, उसका मिलान इनके आयकर रिटर्न और आय के स्रोत से किया जा रहा है. मिलान के बाद जिनकी संपत्ति बेमेल या आय से कई गुणा अधिक पायी गयी, उनसे इसका सही स्रोत पूछा जायेगा.
संपत्ति के स्रोत की सही जानकारी नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों के बारे में विस्तृत जानकार भारतीय निर्वाचन आयोग को भेज दी जायेगी. उसके स्तर पर रिपोर्ट की जांच करने के बाद संबंधित जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करने का प्रावधान है. इसके तहत उनकी सदस्यता तक जा सकती है. पिछले लोकसभा चुनाव 2014 और विधानसभा चुनाव 2015 में जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, उनकी संपत्ति की भी जांच की गयी थी.
इसमें कई जनप्रतिनिधि चुनाव भी जीत चुके हैं. शुरुआत में ऐसे 50 से ज्यादा जनप्रतिनिधि की संपत्ति स्कैन की गयी थी, जिनकी संपत्ति पिछले चुनाव की तुलना में 10 से 50 गुणा तक बढ़ गयी थी. साथ ही इनके आयकर रिटर्न की तुलना में संपत्ति की वास्तविक स्थिति कहीं अलग थी.
ऐसे जनप्रतिनिधियों को आयकर विभाग ने नोटिस करके पूछताछ भी की थी. इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों को क्लीन चिट भी मिली थी. परंतु एक दर्जन से ज्यादा जन प्रतिनिधि संपत्ति का सही स्रोत बताने में विफल रहे, जिनकी विस्तृत जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजी गयी थी. इस रिपोर्ट को भेजे करीब दो साल हो गये, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
बाढ़ से सुरक्षा के लिए 15 जून तक तटबंध होंगे तैयार
पटना. राज्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए 15 जून तक सभी तटबंध तैयार हो जायेंगे. इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने अपने विभाग के सभी चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया है. इसके तहत 10 जून तक सभी तटबंधों की मरम्मत कर उनका निरीक्षण करना होगा. तटबंधों की मरम्मत के तहत तटबंधों में टूटान और चूहों के छेदों की मरम्मत शामिल हैं. बाढ़ से सुरक्षा के जिम्मेदार इंजीनियर और पदाधिकारियों की लापरवाही या शिथिलता को सरकार गंभीरता से लेगी.
