राजद ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र, इसमें किये गये हैं कई वादे
पटना : राजद ने सोमवार को अपना चुनाव घोषणापत्र जारी किया. 65 प्वाइंट वाली इस घोषणापत्र को पार्टी ने प्रतिबद्धता पत्र का नाम दिया है. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम केवल वादा नहीं करते हैं, बल्कि उसे पूरा भी करते हैं, इसलिए इसका नाम प्रतिबद्धता पत्र रखा गया है. घोषणापत्र में संख्या के हिसाब से आरक्षण की वकालत करते हुए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात कही गयी है.
राज्य में ताड़ी बेचने पर लगे हुए प्रतिबंध को भी खत्म करने का वादा किया गया है. तेजस्वी ने कांग्रेस की ‘न्याय’ योजना का भी समर्थन किया. उन्होंने तेज प्रताप यादव पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कहा कि आज सिर्फ मैनिफेस्टो पर बात करूंगा.
राजद के घोषणापत्र में हर थाली में रोटी और हर हाथ में कलम देने की बात कही गयी है. तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय की दिशा में मंजिल हासिल करेंगे. उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, जिसे बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया था और मेरे पिता लालू प्रसाद ने गरीबों की भलाई के लिए देखा था. राजद दलितों-पिछड़ों व अतिपिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा. अल्पसंख्यकों की पूरी हिफाजत की जायेगी. पसमांदा मुसलमानों का विकास किया जायेगा. राजद सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करवायेगा.
घोषणापत्र से सवर्ण आरक्षण गायब : राजद के घोषणापत्र में सामाजिक न्याय की बात तो की गयी है, लेकिन इसमें सवर्ण आरक्षण गायब है.
इस बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सवर्ण आरक्षण का विरोध नहीं किया है, लेकिन राजद चाहता है कि जातीय जनगणना के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था हो. राजद ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि पार्टी अनश्रित महिला, दलित, पिछड़ा और अतिपिछड़े के साथ सभी वर्ग के गरीबों को कम से कम दो हजार मासिक पेंशन की व्यवस्था करेगी. नियमित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि उनके गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा दिया जायेगा. शराबबंदी पर से प्रतिबंध हटाने पर सीधे-सीधे कुछ नहीं कहा.
तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी सातवीं-आठवीं पास युवकों को भी सिपाही बहाली में मौका देने की हिमायती है. आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जायेगा. रिक्त पदों को जल्द भरा जायेगा. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, प्रधान महासचिव आलोक मेहता आदि मौजूद थे.
घोषणापत्र की मुख्य बातें
देश की शीर्ष अदालतों में आरक्षण के माध्यम से दलित व बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा.
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन होगा.
बिहार के लोगों को रोजी-रोटी के लिए बाहर न जाना पड़े, इसका उपाय होगा और प्रमुख शहरों में प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्प सेंटर और हेल्पलाइन की व्यवस्था की जायेगी.
200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को लागू किया जायेगा.
ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीनों को छह से 10 डिसमिल जमीन मिलेगी.
किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसे कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जायेगा.
पुराने पेंशन कानून को फिर से बहाल किया जायेगा.
मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाकी बचे हुए सुझावों को भी लागू करेंगे.
खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जायेगा, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन प्लान बनाया जायेगा.
जीडीपी का छह फीसदी खर्च शिक्षा और चार फीसदी खर्च स्वास्थ्य पर किया जायेगा.
प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी जवाबदेह बनाया जायेगा.
भाजपा का संकल्प पत्र आज होगा पटना में जारी
पटना : भाजपा ने इस बार अपने चुनावी घोषणापत्र को संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है. ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ टैग लाइन के साथ जारी इस संकल्प पत्र को नयी दिल्ली में जारी किया गया. इसे पटना में भी 9 अप्रैल को जारी किया जायेगा. प्रदेश पार्टी कार्यालय में इसे बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पटना साहिब लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद संयुक्त रूप से जारी करेंगे.
इस दौरान पार्टी अपना चुनाव बाद आगामी विजन भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगी. भाजपा के जारी संकल्प पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि यह राष्ट्रवादी, जनोन्मुखी और विकास का मंत्र देने वाला है. इसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक यानी 2022 तक के लिए 75 संकल्प लिये गये हैं. इस घोषणापत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. इसमें राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है.
प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह जनाकांक्षाओं का पत्रक है. उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से चलाये गये एक महीने के व्यापक अभियान ‘भारत के मन की बात’ कार्यक्रम, वेबसाइट, व्हाट्स एप, ई-मेल, मिस्ड कॉल और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये करोड़ों लोगों ने अपने सुझाव इसमें दिये हैं, जिन्हें समाहित करके इसे तैयार किया गया है.
दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि यह संकल्प पत्र अगले पांच वर्ष में देश में होने वाली विकास की तस्वीर है. इसमें समाज के सभी वर्गों के उन्नयन और विकास का पूरा ख्याल रखा गया है.
