पटना : दो सोलर प्लांट लगाने को मिली मंजूरी, जानें कैबिनेट के अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसलों के बारे में

पटना : कैबिनेट की बैठक में बुधवार को फैसला लिया गया कि बांका के ककवारा में 10 और 15 मेगावाट के दो सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे. निजी कंपनी इस पर 17888 लाख रुपये का निवेश करेगी. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि एमसीएमई मगध सोलर पावर प्रालि, गुरुग्राम (हरियाणा) ककवारा में 10 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट की स्थापना के लिए 7155 लाख रुपये का निवेश करेगी.

इसी तरह मे एसीएमई नालंदा सोलर पावर प्रालि गुरुग्राम (हरियाणा) ककवारा में ही 15 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट की स्थापना करेगी. इसके लिए कंपनी 10733 लाख रुपये का निवेश करेगी. कैबिनेट ने दाेनों प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की मंजूरी दे दी है. बांका के ही रजौन थाने के नवादा बाजार में सहायक थाना बनेगा. इसके लिए 14 पदों का सृजन किया गया है.

मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में तटबंध बनेगा : बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के क्षेत्र में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-पांच के तहत तटबंध का निर्माण कराया जायेगा. 392.80 किमी लंबे तटबंध और संरचना के निर्माण व सुरक्षात्मक कार्य के लिए एजेंसी का चयन करना है. इसके लिए 172.59697 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है.

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 60 करोड़ चार लाख रुपये मंजूर किये गये हैं. केंद्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2018-19 के अंतर्गत यह राशि दी जायेगी. राज्यांश के रूप में 1993 लाख और केंद्रांश के रूप में 2990 लाख रुपये शामिल हैं. इसके अलावा पूरक योजना के रूप में 1021 लाख रुपये नयी स्कीम से दिये जा रहे हैं.

दरभंगा में सात और पश्चिम चंपारण में बनेगा एक छात्रावास : वर्ष 2016-17 में एमएसडीपी के तहत दरभंगा और पश्चिम चंपारण में कुल आठ छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा. दरभंगा में 50 बेड वाले सात और पश्चिम चंपारण में 50 बेड वाला एक छात्रावास बनाया जायेगा. इन छात्रावासों में चहारदीवारी भी होगी. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम से मिले पुराने एस्टिमेट को रद्द कर दिया गया है. 21 करोड़ 39 लाख 77 हजार रुपये के संशोधित एस्टिमेट को स्वीकृति दी गयी है.

गया के तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक बर्खास्त : मगध प्रमंडल गया के तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक अजय कृष्ण मिश्र को बर्खास्त कर दिया गया है. इनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की थी.

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली होगी बेहतर : भवन निर्माण विभाग के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित की जायेगी. भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर पांच करोड़ 13 लाख 29 हजार 532 रुपये सालाना खर्च होंगे. इसके लिए मुख्य अभियंता सहित चार निदेशक रहेंगे. गुणवत्ता अनुश्रवण के कार्यालयों का गठन किया जायेगा. कुल 91 पदों का सृजन किया गया है.

सिंचाई भवन का भी होगा जीर्णोद्धार : सिंचाई भवन का भी जीर्णोद्धार विकास भवन की तर्ज पर होगा. इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने 32.98 करोड़ रुपये खर्च करेगा. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दूसरी ओर, भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के लिए विभिन्न पदों का सृजन भी हुआ है.