पटना : पटना नगर निगमकर्मियों को शीघ्र ही सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा. इसको लागू करने के लिए निगम प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव को सात दिसंबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. स्थायी समिति से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी और संभावना है कि दो-तीन माह के अंदर निगमकर्मियों को सातवां वेतनमान मिलने लगे.
करीब चार हजार कर्मियों को मिलेगा लाभ : नगर निगम मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालयों में करीब चार हजार नियमित कर्मी हैं. इसमें सभी श्रेणी के कर्मचारी शामिल है. निगम प्रशासन ने बताया कि राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसका लाभ भी मिल रहा है. राजस्व बढ़ते ही निगमकर्मियों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय के आलोक में प्रस्ताव बनाया गया है, जिसे स्थायी समिति की बैठक में रखा जायेगा.
मंजूरी मिलने के बाद राजस्व बोझ की होगी गणना : सातवां वेतनमान से संबंधित प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक से मंजूरी मिल जाती है, तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. स्थायी समिति की बैठक में यह भी तय किया जायेगा कि सातवां वेतनमान किस वर्ष व माह से लागू किया जाये. इसके बाद निगमकर्मियों के मिलने वाले वेतन व सातवां वेतनमान लागू होने के बाद वेतन में हुए बढ़ोतरी की गणना की जायेगी.
राजस्व बोझ की शत-प्रतिशत गणना के बाद कर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. हंगामेदार हो सकती है समिति की बैठक
पिछले दिनों निगम में हुए डाटा ऑपरेटरों की बहाली और फिर डाटा ऑपरेटरों की सेवा वापस करने का मामला तूल पकड़ रहा है. वहीं, डाटा ऑपरेटरों की सेवा वापस होने के बाद जन्म-मृत्यु शाखा में काम ठप हो गया है. इस मामले को लेकर डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने बताया कि स्थायी समिति की बैठक में प्रमुखता से इसे उठायेंगे.
बैठक में संबंधित अधिकारी को बताना होगा कि कैसे बहाली की गयी. वहीं, मेयर सीता साहू ने बताया कि नगर आयुक्त को सभी डाटा ऑपरेटरों की बहाली की जांच का आदेश दिया गया है.
