पटना : विधानसभा सदस्य और विधान पार्षद अपनी निधि से पुराने व जर्जर छोटे पुल, पुलिया, सामुदायिक भवन, शहीद द्वार आदि की मरम्मत करा सकेंगे.
बुधवार को सीएम आवास पर एनडीए विधानमंडल सदस्यों की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस मांग पर हरी झंडी दिखा दी. करीब एक घंटे चली बैठक में सीट शेयरिंग, कैबिनेट विस्तार, बोर्ड निगम के गठन पर कोई चर्चा नहीं हुई. सीएम ने कहा कि जिस ब्लाॅक में जमीन फटी हो, एक तिहाई फसल जल गयी हो, जल स्तर गिर गया हो तो विधायक कृषि मंत्री को पत्र लिखेंगे. मंत्री उस ब्लाॅक को सुखाड़ घोषित कर देंगे. मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों के मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री से रिपोर्ट मांगी है. बिजली के पुराने तार बदलने और चापाकल के लिए पैसा जारी होने की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी. मुख्यमंत्री ने भाजपा, लोजपा, जदयू और रालोसपा के सदस्यों से कहा कि जन समस्याओं से निबटने के लिए सभी अपने-अपने क्षेत्र में जाएं.
मुख्यममंत्री ने एनडीए के विधायकों को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम को प्रमोट करने का भी निर्देश दिया. विधायक इस कार्य में रुची लेंगे तो जनता की समस्याओं का समय पर निदान होगा. सभी को सदन की कार्यवाही में पूरी तत्परता से भाग लेने को भी कहा गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सदस्यों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं. सरकार उपलब्धियों का एक फोल्डर तैयार करा रही है. अगले साल के अंत तक हर खेत तक बिजली पहुंचा दी जायेगी. आरटीपीएस के प्रति लोगों को जागरूक करें. सदस्य भी शिकायत करें.
भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा. दलित उद्यमी योजना, टोला संपर्क योजना, फसल सहायता योजना आदि के प्रचार के लिए भी कहा गया.
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्रियों में नंदकिशोर यादव, पशुपति कुमार पारस, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विधानमंडल सदस्यों में अरुण सिन्हा, रजनीश कुमार, सुधांशु शेखर, राजृू तिवारी, डाॅ रंजू गीता, रालोसपा के ललन पासवान, सुधांशु शेखर आदि मौजूद रहे.
