पटना : सरकारी कार्यालयों में समान की खरीद-फरोख्त भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख माध्यम है. इसे दूर करने में जीईएम या जेम (गर्वमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस) कारगर पहल है. उक्त बातें डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेशनल मिशन ऑन जेम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहीं.
मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जेम से अब तक राज्य के सरकारी विभागों में 47 करोड़ रुपये की खरीद हो चुकी है. अधिक से अधिक निजी वेंडरों, व्यापारियों और विभागों को इस पर निबंधन कराने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. सभी विभागों को हर हाल में इसका उपयोग करने के लिए कहा गया है. इसमें सरकारी के अलावा निजी व्यक्ति भी खरीद कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने वाले अगर कोई व्यापारी या फॉर्म ऑर्डर देने के बाद सामान की सप्लाई करने से मना करते हैं, तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की व्यवस्था होनी चाहिए. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है, ताकि गलत करने वाले या फॉर्ड कंपनियों पर नजर रखी जा सके. जीएसटी में इस तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है. जेम में भी इस तरह की व्यवस्था जल्द ही शुरू होने जा रही है.
जेम से खरीदारी करने पर हुए कम खर्च : डॉ सिंह
आईजी (प्रोविजन) डॉ कमल किशोर सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी की खरीद जेम से करने पर बाजार मूल्य की तुलना में 75 हजार रुपये सस्ता पड़ा.
इस दौरान जेम के अपर सीईओ सुरेश कुमार ने एक प्रस्तुतिकरण भी दिया, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए बिहार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य को इनाम मिल चुका है. वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, सचिव राहुल सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया.
