पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शनिवार को जीपीओ परिसर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का औपचारिक उद्घाटन किया. मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज से शुरू हो रहे पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिये अब बैंकिंग सुविधा घर तक पहुंच गयी है. बिहार के सभी 38 जिलों व 190 एक्सेस प्वाइंट पर शुरू हो रहे इस बैंक की पहुंच अगले चार महीने में 9000 जगहों पर हो जायेगी.
16 हजार डाकसेवक गांव-गांव घूम कर लोगों को बैंकिंग की सेवा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंकों की कुल 3,588 शाखाएं हैं. इनमें अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 9000 शाखाएं जुड़ जायेंगी. बिहार के लोगों की बैंकों में 8.19 करोड़ खाते हैं, जिनमें से 5.13 करोड़ मोबाइल से जुड़े हुए हैं तथा उनके बैंक खातों में 3.10 लाख करोड़ रुपये जमा हैं. राज्य के 42 हजार गांवों के एक लाख टोलों में बैंकिंग सेवा के विस्तार की जरूरत है.
बिचौलिया शासन पूरी तरह से खत्म होगा : नंदकिशोर यादव
पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह सामाजिक क्रांति का आगाज है, जो सभी को डिजिटल मोड में ले जाने का काम करेगी. गांव का आदमी भी रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान आदि ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली से चलने वाले एक रुपये में से दस पैसे नहीं, बल्कि पूरा रुपया गांव तक पहुंचेगा. ऐसी भुगतान प्रणाली से यह गारंटी मिलेगी और बिचौलिया शासन पूरी तरह से खत्म होगा.
वित्तीय समावेशन का सपना लेगा मूर्त रूप : हक
इस मौके पर बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डॉ एमइ हक ने कहा कि पोस्ट पेमेंट बैंक वित्तीय समावेशन के सपने को मूर्त रूप प्रदान करेगा. इसके माध्यम से ग्राहकों को काउंटर, मोबाइल और इंटरनेट से बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी. एसएमएस अलर्ट की भी सुविधा रहेगी. सभी बैंक खाते आधार नंबर से जुड़े रहेंगे, जिससे लेन-देन में पूरी तरह पारदर्शिता होगी. यह हिंदुस्तान का सबसे बैंक होगा, जिसकी सबसे अधिक 1.33 लाख शाखाएं गांवों में होंगी.
कैशलेस क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : रामकृपाल
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पोस्ट पेमेंट बैंक एक नयी क्रांति का आगाज है. इसके माध्यम से गांवों में रहने वाले गरीब लोग भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. यह कैशलेस क्रांति की दिशा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उन्होंने बताया कि तकनीक का इस्तेमाल कर मोदी सरकार ने 90 हजार करोड़ रुपये बचाने का काम किया है. मनरेगा के 55 हजार करोड़ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में पहुंचाये गये.
