दिन में निगम हटा रहा, तो शाम होते ही एजेंसियां लगा दे रही हैं होर्डिंग
एजेंसियों पर करीब 33 करोड़ रुपये बकाया
पटना : निगम से निबंधित विज्ञापन एजेंसियों को होर्डिंग लगाने के लिए जगह का आवंटन किया जाता है और प्रत्येक साल इसे नवीनीकरण भी करना पड़ता है.
लेकिन, सालों से विज्ञापन एजेंसियां नवीनीकरण नहीं करा रही हैं. विज्ञापन एजेंसियों पर करीब 33 करोड़ रुपये बकाया है. निगम प्रशासन 35 सौ अवैध विज्ञापन होर्डिंग को चिह्नित करने के साथ-साथ अभियान चला कर इसे हटाने का काम कर रहा है. इस अभियान में निगम प्रशासन व विज्ञापन एजेंसियों के बीच शह व मात का खेल चल रहा है. निगम की टीम दिन में होर्डिंग-पोस्टर हटा देती है और शाम होते ही विज्ञापन एजेंसियां उसी जगह होर्डिंग-पोस्टर लगा दे रही हैं. विज्ञापन एजेंसियों की मनमानी पर मेयर ने प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है.
अंचल स्तर पर टीम कर रही है कार्रवाई : नगर निगम के चारों अंचलों में अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर टीम गठित की गयी है. यही वजह है कि नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के हड़ताली मोड़ से लेकर डाकबंगला चौराहा, स्टेशन गोलंबर, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान की चारों ओर अवैध विज्ञापन होर्डिंग में अधिकतर को हटा दिया गया.
नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में नयी विज्ञापन नीति
निगम क्षेत्र में लगनेवाली विज्ञापन होर्डिंग को लेकर सरकार ने नयी विज्ञापन नीति बनायी है. नयी विज्ञापन नीति में होर्डिंग की साइज, रंग व सड़कों से होर्डिंग की ऊंचाई तय की गयी है. इसके साथ ही सरकारी व गैर सरकारी भूखंड पर लगनेवाली होर्डिंग की दर भी तय की गयी है.
इस नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में है. संभावना है कि महीना-दो महीना में नयी विज्ञापन नीति का नोटिफिकेशन हो जायेगा. इस नोटिफिकेशन से पहले निगम आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि शहर से अवैध विज्ञापन होर्डिंग हटाया जाये. लेकिन, विज्ञापन एजेंसियों के साथ-साथ विभिन्न संगठन नगर निर्देश मानने को तैयार नहीं हैं.
वर्षों से हो रही है क्षति
विज्ञापन एजेंसियां वर्षों से राजस्व की क्षति पहुंचा रही हैं. अब कार्रवाई की जा रही है, तो एजेंसियां राजनीतिक सहारा ले रही हैं. लेकिन, निगम को हो रही क्षति से समझौता नहीं किया जायेगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत होगी, तो मिल कर भी बात करेंगे.
सीता साहू, मेयर, नगर निगम
