विवि शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की वेतन विसंगति दूर करने को बनी कमेटी

छह माह में रिपोर्ट देगी कमेटी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष करेंगे अगुआई

पटना : प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की वेतन विसंगति (7वां वेतनमान) जल्दी ही दूर होगी. इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अगुआई में वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया है. यह समिति छह माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. समिति में शिक्षा, वित्त आदि विभागों के अधिकारियों को रखा गया है. वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी.

115 ड्रायर युक्त चावल मिलें स्थापित होंगी : बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. इनमें सहकारिता विभाग के तीन प्रस्ताव शामिल हैं. सहकारिता विभाग के प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण ड्रायर सहित विद्युत चावल मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है. कृषि रोड मैप के तहत 2017-22 तक के लिए पैक्स व व्यापार मंडलों के िलए 77.45 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है. 2018-19 में 115 विद्युत आधारित चावल मिलें ड्रायर सहित स्थापित होंगी. दो मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता के कुल 260 मिलों की

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स्थापना होनी है. इसमें केंद्रांश और राज्यांश प्राप्त कर पैक्स-व्यापार मंडलों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी (ऋण) के रूप में दिया जायेगा. कृषि रोड मैप 2017-22 के तहत पैक्स व व्यापार मंडलों में वित्तीय वर्ष 2018-22 तक 200, 500 या एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाये जायेंगे. इसके लिए समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी (ऋण) के रूप में वर्षवार 560 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति मिली है. कृषि रोड मैप के तहत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कार्य करने के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि को राज्य योजना के तहत 800 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के लिए सशर्त स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट : अन्य फैसले

-अररिया-बैरागाछी-मदनपुर-सिकटी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 9028.84 लाख रुपये

-सीतामढ़ी के बर्खास्त तत्कालीन राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी प्रदीप कुमार को फिर से पदस्थापित किये जाने और संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन व आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर पर विचार करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने के संबंध में.

-आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार के क्रियान्वयन के लिए 407.31 करोड़ अग्रिम राशि मंजूर

-भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शाखा खोले जाने के लिए एसटीपीआई को लीज पर नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति

-राजकीय मेडिकल कॉलेज मधेपुरा का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय करने की स्वीकृति

-मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में ग्राम अररिया के पास सुगरवे नदी पर वीयर डायवर्जन हेड वर्क्स संरचना के निर्माण के लिए दूसरी पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 3784 लाख स्वीकृत

-रोहतास, बक्सर व भोजपुर जिलों में सोन नहर प्रणाली के तहत पश्चिमी मुख्य नहर, आरा मुख्य नहर और इससे संबंधित प्रणालियों के लिए 633 लाख रुपये की स्वीकृत

-जमुई जिला अंतर्गत अंचल-खैरा, मौजा बेला में 27 एकड़ में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरण.