पटना : राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों को गेहूं-मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में आपराधिक लापरवाही की गयी है.
इसकी भरपाई के लिए किसानों को प्रति एकड़ आठ हजार रुपये क्षतिपूर्ति दी जाये. ऐसा नहीं होगा तो सरकार किसान विरोधी कही जायेगी. उन्होंने मुजफ्फरपुर में समाज कल्याण विभाग के होम में बालिकाओं से दुराचार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की.
चिंता जताई कि नेताओं के अपशब्द वाले बयानों के कारण जन समस्याएं दब रही हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रविवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार सुखाड़ घोषित करने के लिए 15 अगस्त की प्रतीक्षा कर रही है, तब तक तो अकालग्रस्त की स्थिति हो जायेगी. इस साल गेहूं की खरीद मात्र 25 हजार टन हुई, जबकि लक्ष्य घटाकर 2 लाख टन कर दिया गया था. सरकार घोषणा कर रही है कि लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे.
हकीकत यह है कि किसानों को अनाज एमएसपी से करीब 400 रुपये कम प्रति क्विंटल बेचना पड़ा. सरकार किसानों को घोषित समर्थन मूल्य दिलाने में विफल रही है. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय खाद्यमंत्री और कृषि मंत्री को पंच मानते हुए मांग की कि सरकार किसानों से किया वादा पूरा करे. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान से पूछा कि वह बताएं कि एफसीआई अन्य राज्य की तरह बिहार में अनाज खरीद का काम क्यों नहीं करती.
अनाज खरीद में स्टेट एजेंसी विफल है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि सवर्ण समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है. यदि यह समाज समरस समाज के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं. उन्हें हर तरह से सम्मान दिया जायेगा.
