पीआरडीए के आवासीय भूखंड को किया जायेगा फ्री होल्ड
पटना : अब प्रदेश की राजधानी पटना की सूरत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) सिटीज के विशेषज्ञ बदलेंगे. एलएसई सिटीज के ये विशेषज्ञ शहर को मास्टर प्लान के अनुरूप रि-डेवलप करने का डिजाइन तैयार करने में सलाहकार की भूमिका निभायेंगे.
मंगलवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने इनकी प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि एलएसई सिटीज के डायरेक्टर से टेलीफोनिक बातचीत हुई है. टीम यहां आने को इच्छुक है. नगर आयुक्त के इस प्रस्ताव पर स्थायी समिति ने सैद्धांतिक सहमति दे दी.
नगर आयुक्त ने बताया कि एलएसई सिटीज ने ब्राजील, पेरू और दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों को विकसित किया है. इन विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाली खर्च की गणना शुरू कर दी गयी है, जिसे अगली निगम बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा और बोर्ड से सहमति मिलने के बाद शीघ्र प्रतिनियुक्त की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. स्थायी समिति की तीन घंटा चली बैठक में 29 एजेंडों की स्वीकृति दी गयी.
बाजार दर के 25 प्रतिशत पर किया जायेगा फ्री होल्ड : राजधानी में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(पीआरडीए) विघटित के आवासीय भूखंड राजेंद्र नगर, एसके पुरी, बेऊर सहित कई इलाकों में है.
इन भूखंडों का आवंटन लीज के प्रावधानों के तहत किया जा रहा था. अब पीआरडीए के आवासीय भूखंडों को फ्री होल्ड किया जायेगा. नगर आयुक्त ने फ्री होल्ड से संबंधित प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बाजार दर का 25 प्रतिशत राशि लेकर भूखंड को फ्री होल्ड कर लिया जायेगा. निगम को 400 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है. मेयर सीता साहू ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि इसे मंजूरी के बाद राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजे, ताकि प्रक्रिया शुरू की जा सके.
स्लम एरिया व खाली भूखंडों को किया जायेगा विकसित
शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को किफायती आवास मिले और फुटपाथी दुकानदारों को सस्ते दरों पर दुकान उपलब्ध कराया जायें, इससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि निगम के पास दर्जनों खाली भूखंड है, जहां शहरी गरीबों के लिए आवास बनाया जा सकता है.
वहीं, फुटपाथी दुकानदारों के लिए न्यू मार्केट, खेतान मार्केट के समीप खाली भूखंड और मछुआ टोली स्थित भूखंड को कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा सकता है. इस योजना पर राज्य व केंद्र सरकार से मिली राशि खर्च की जायेगी. इस प्रस्ताव को भी स्थायी समिति ने स्वीकृति देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट डिजाइन करें और अगली बोर्ड की बैठक में रखें.
10 वर्षों से कार्यरत दैनिक मजदूर होंगे नियमित : नगर निगम में वर्षों से दैनिक मजदूर कार्यरत है, जिन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही. स्थायी समिति की बैठक में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित और सातवां वेतनमान लागू करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. मेयर ने प्रस्ताव पर सवाल करते हुए पूछा कि निगम पर राजस्व का कितना बोझ बढ़ जायेगा. मेयर के सवाल के जवाब में नगर आयुक्त ने कहा कि प्रतिमाह 1.98 करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे.
टाटा स्टील बनायेगा 500 शौचालय
निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय व टॉयलेट की भारी कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए शहर में 500 मॉड्यूलर शौचालय व टॉयलेट बनाने का निर्णय लिया है. इस योजना पर निगम का एक रुपया भी खर्च नहीं होगा.
टाटा स्टील ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत निगम क्षेत्र में टॉयलेट बनाने का इच्छा जाहिर की है, जिस पर नगर आयुक्त ने सहमति दे दी. इस प्रस्ताव को स्थायी समिति में भी रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गयी. नगर आयुक्त ने बताया कि अगले दो माह के भीतर सभी टॉयलेट व शौचालय बना लिये जायेंगे और इन शौचालयों व टॉयलेट का रखरखाव भी टाटा स्टील ही करेगी.
