बिहार की पहली आठ लेनों की सड़क बनेगी दानापुर-खगौल के बीच, कैबिनेट ने दी मंजूरी

4.05 किमी सड़क के लिए 57.87 करोड़ रुपये किये जारी, मेट्रो ट्रेन चलने का भी रहेगा इंतजाम

कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई फैसले

पटना : राजधानी में दानापुर से खगौल के बीच राज्य की पहली आठ लेन सड़क बनने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गयी है. 4.05 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए 57 करोड़ 87 लाख रुपये जारी करने की अनुमति दे दी गयी है. इस सड़क की खूबी यह होगी कि इसमें मेट्रो ट्रेन चलने का भी इंतजाम रहेगा. इस विशेष संरचना का निर्माण सड़क निर्माण के साथ ही किया जायेगा. इतनी दूरी तक की सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ ही कल्वर्ट और आरसीसी ड्रेन कार्य मुख्य रूप से कराया जायेगा.

राज्य के सभी राजस्व कोर्ट जुड़ेंगे ऑनलाइन

बिहार के अंतर्गत सभी राजस्व न्यायालयों को आपस में ऑनलाइन जोड़ा जायेगा. कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम नामक इस प्रणाली को स्थापित करने की मंजूरी कैबिनेट से मिल गयी. इसके तहत प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के सभी प्रखंड, डीसीएलआर, प्रमंडलीय कोर्ट से लेकर राज्य मुख्यालय तक के सभी कार्यालय आपस में ऑनलाइन जुड़ जायेंगे.

दीघा-पटना रेल लाइन के लिए पैसे जारी

दीघा-पटना रेलवे लाइन की 71.25 एकड़ भूमि पर चार/छह लेन की सड़क का निर्माण करवाने के लिए रेलवे मंत्रालय को 222 करोड़ 19 लाख रुपये पेमेंट करने के लिए रुपये जारी कर दिये गये. इसके साथ ही रेलवे की इस जमीन का हस्तांतरण कर लिया जायेगा. पथ निर्माण विभाग इस सड़क का निर्माण करवायेगा.

बीपीएससी और तकनीकी कर्मचारी आयोग में होगी बहाली

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग में एक अतिरिक्त लेखा पदाधिकारी के पद के सृजन को मंजूरी मिली. इसके अलावा बीपीएससी में राजपत्रित या अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 75 अतिरिक्त पदों के सृजन और इन पर बहाली की स्वीकृति दी गयी है.

लिये गये ये फैसले भी

– श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में कुल 212 पदों पर नियोजन की स्वीकृति दी गयी है.

– बिहार राज्य कौशल विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 336 करोड़ 26 लाख रुपये अनुदान की मंजूरी दी गयी.

– नक्सलग्रस्त जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से वर्ष 2018-19 में 163.32 करोड़ और 2019-20 में 133.32 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं. इस तरह कुल 296.64 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.

– सात नवसृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सचिव के पदों को मंजूरी दी गयी. 1.7 करोड़ रुपये जारी.

– रोहतास जिले में अस्थायी अवर निबंधन कार्यालय, डिहरी के स्थायीकरण और कार्यालय के लिए अवर निबंधक के एक पद के स्थायीकरण को मंजूरी .

– जन वितरण प्रणाली कंप्यूटराइजेशन करने के लिए 38.46 करोड़ रुपये जारी

– जिला आपूर्ति शृंखला प्रबंधन केंद्र के भवन निर्माण के लिए 43.72 करोड़ मंजूर

– पथ निर्माण विभाग को 2011-12 के दौरान जल संसाधन विभाग ने कनीय अभियंता (यांत्रिक) का पदभार सौंपा था. इनमें 27 वैसे इंजीनियर की सेवा वापस करने के लिए कहा है, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है.