पटना नगर निगम : घरों से कचरा उठाने वाली एजेंसियां हुईं टर्मिनेट, नहीं कर रही थीं काम

नगर निगम : मेयर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय

पटना : नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल से कचरा कलेक्शन के लिए जिम्मेदार एजेंसी पाथ्या और कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल क्षेत्र के लिए जवाबदेह निश्का नामक एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है. ये दोनों कंपनियां महीनों से कचरा उठाव नहीं कर रही थीं.

डोर-टू-डोर कचरा उठाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को हटाने का यह निर्णय बुधवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया. हालांकि बोर्ड ने नगर निगम की स्थायी समिति के इसी निर्णय से जुड़े प्रस्ताव को लाये बिना सीधे निर्णय कर दिया गया. इसको लेकर निगम बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षद असफर अहमद ने सवाल भी उठाया. कहा कि स्थायी समिति की बैठक में लिए निर्णय का प्रस्ताव सदन में हर हाल में आना चाहिए था.

पार्षद अहमद के सवाल पर वार्ड पार्षद डॉ आशीष कुमार, पिंकी यादव, प्रमिला वर्मा, प्रभा देवी ने भी सहमति जतायी. इस सवाल के जवाब में नगर आयुक्त केशव रंजन प्रसाद ने नगर सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि स्थायी समिति में प्रस्ताव पारित हो जाता है, बोर्ड में भी एजेंडा रखें. इस तरह की गलती दुबारा नहीं होनी चाहिए.

सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आयेगा प्रस्ताव : पार्षद कुमार संजीत ने कहा कि एजेंसी हटाने के बाद विकल्प क्या है? बोर्ड में निर्णय लिया गया कि निजी एजेंसी को हटाने के बाद अपने संसाधनों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सुनिश्चित कराएं. नगर आयुक्त ने सदन को आश्वस्त किया कि अगली स्थायी समिति की बैठक में डोर-टू-डोर से संबंधित प्रस्ताव को रखेंगे. इस पर सदन सहमत हो गया.

सवालों के नहीं मिले जवाब, सदन को किया गुमराह

बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही वार्ड पार्षद डॉ आशीष कुमार ने वित्तीय अनियमितता पर सवाल उठाया. पार्षद ने कहा कि पार्षद भत्ता मद में 78 लाख 87 हजार रुपया है. जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक पार्षद भत्ता खर्च जोड़ेंगे, तो 26 लाख ही होता है. लेकिन, राशि शून्य दिखायी गयी है. यह राशि कहां गयी?

एक काम के लिए दो उपयोगिता प्रमाणपत्र किया जारी : बहस के दौरान जानकारी सामने आयी की एक काम के लिए दो उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाये गये हैं. नगर वित्त लेखा नियंत्रक ने सदन के साथ-साथ सरकार को भी गुमराह किया है. यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है. जवाब सदन को बताया गया कि लेखा समिति में यह मामला जायेगा.

नहीं लिया गया निर्णय

पार्षद कुमार संजीत ने कहा कि पार्षदों को झाड़ू लगाने व नाला उड़ाही के अलावा कोई काम भी नहीं है, तो जितनी समितियां बनानी हैं, सभी को गठित कर दें. हालांकि, समिति गठन करने पर निर्णय नहीं लिया गया. नगर आयुक्त ने कहा कि सवाल सही है और एक-एक बिंदु की जांच करेंगे. अगली स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक में प्रमाण रखेंगे.

सप्ताह में दो दिन नाला उड़ाही की समीक्षा : नाला उड़ाही की समीक्षा के दौरान वार्ड पार्षद तरुणा राय, डॉ आशीष कुमार, पिंकी यादव, असफर अहमद, राजकुमार, कैलाश प्रसाद, अरुण शर्मा आदि पार्षदों ने कहा कि मजदूरों के अभाव में नाला उड़ाही का कार्य धीमा है. सिल्ट नहीं उठाया जा रहा है. इस पर व्यवस्था दी गयी कि सप्ताह के प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को अंचल में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें पार्षद शामिल होंगे.

फिर शुरू की गयी जलापूर्ति योजना पर कवायद : बैठक में बिहार अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि (बुडको) द्वारा पटना जलापूर्ति योजना को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया. बुडको अधिकारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में 80 जलमीनार तैयार करना है, जिनमें 18 जगहों पर आधा-अधूरा काम हुआ है. इसके अलावा 22 वार्डों में जगह चिह्नित किये गये हैं. तीन माह के भीतर डीपीआर बना ली जायेगी.

एलईडी लाइट पर एकजुट हुए

बोले, हम जनता से सुन रहे गालियां

बैठक के दौरान पार्षद कैलाश प्रसाद ने एलईडी लाइन का सवाल उठाते हुए कहा कि नगर विद्युत कार्यपालक अभियंता कोई काम नहीं करते हैं.

दफ्तर में बैठते नहीं. फोन रिसीव करते नहीं और अगर रिसीव हो भी गया तो जवाब मिलेगा मीटिंग में हैं. इस स्थिति में हम जनता से गाली सुन रहे हैं. सभी पार्षदों ने एकजुट होकर कहा कि रमजान का महीना है और गलियां अंधेरे में हैं. नगर आयुक्त ने कहा कि ईईएसएल कंपनी को सख्त चेतावनी दी गयी है. 25 मई से सर्वे का काम शुरू करेंगे. वहीं, 26 मई सेवार्ड पांच व 16 में लाइट भी लगाने का काम किया जायेगा. अगर 25 मई से काम शुरू नहीं किया, तो इकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा.

पद घटाने पर प्रस्ताव पारित

डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने नगर आवास विकास विभाग के संकल्प के खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि सफाई, अभियंता, नगर सचिवालय, मेयर दफ्तर में कार्यरत कर्मियों को खत्म कर दिया गया है. यह गलत है. वहीं, सैदपुर, बाकरगंज, बादशाही नाले पर सड़क बनाने के लिए पथ निर्माण के साथ नाला बनाने पर एनओसी का प्रस्ताव पारित किया गया.