पटना : राज्य सरकार ने सात निश्चय में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना को अब ज्यादा व्यापक बनाने के लिए इसमें कई अहम बदलाव किये हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गयी. अब इस योजना का लाभ लेने वाले छात्रों की उम्र सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गयी है.
वर्तमान में यह 27 वर्ष थी. इसके अलावा अब बिहार के अलावा पड़ोसी राज्यों मसलन यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत अन्य से भी मैट्रिक या इंटर पास किये छात्रों को इसके अंतर्गत लोन दिया जायेगा. हालांकि इसके लिए यह अनिवार्य शर्त होगी कि संबंधित छात्र बिहार का स्थायी निवासी हो और उसने सिर्फ पड़ोसी राज्य से शिक्षा ग्रहण की हो. अब महिला और दिव्यांगों को एससीसी के तहत लोन लेने पर महज एक फीसदी ब्याज देना होगा, जबकि अन्य को चार फीसदी ब्याज देना होगा. नौकरी लगने के बाद एक साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा. इसके बाद ही ब्याज की दरें लागू होंगी.
बिहार राज्य वित्त निगम का गठन
इस योजना को सुचारु ढंग से चलाने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम का गठन किया गया है. अब इसी के जरिये सभी छात्रों को लोन दिया जायेगा. वर्तमान में सरकारी गारंटी के बाद भी बैंकों के स्तर पर लोन जारी करने में काफी देरी होती थी. कई बैंकों में करीब 10 महीने से आवेदन पड़े हुए हैं, जबकि नियमानुसार सरकार के स्तर पर आवेदन अनुमोदित होने पर अधिकतम 15 दिनों में बैंकों को पैसा छात्र को जारी कर देना है.
अमृत और नमामी गंगे योजना के लिए करोड़ों जारी
अमृत योजना के अंतर्गत कई नगर निकायों में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए रुपये जारी किये गये हैं. मुजफ्फरपुर नगर निगम में ड्रेनेज के लिए 158 करोड़ और मधुबनी नगर पर्षद के लिए 103 करोड़ जारी किये गये हैं. इसके अलावा नमामि गंगे योजना के तहत 1077 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इसमें पटना के पहाड़ी (जोन-1) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 196 करोड़, पहाड़ी जोन-2 के लिए 364 करोड़, करमलीचक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 277 करोड़, मोकामा नगर पर्षद के लिए 53 करोड़, बाढ़ नगर पर्षद को 61 करोड़, सुल्तानगंज नगर पर्षद को 63 करोड़ और नवगछिया नगर पर्षद के लिए 60.79 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
शैक्षणिक भवन निर्माण के लिए रुपये जारी
राज्य सरकार ने मधुबनी के सौराठ में बनने वाले मिथिला चित्रकला संस्थान के भवन निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये जारी किये हैं. नालंदा जिले में चंडी पॉलिटेक्निक के लिए 25.50 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इसके अलावा आईटी ब्यॉय के 31 नये पदों की मंजूरी दी गयी है.
गंगा पाथ-वे के लिए Rs 2090 करोड़ लोन
राज्य सरकार पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे गंगा पाथ-वे का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए 2090 करोड़ रुपये हुडको से लोन लेगी. 20.5 किमी लंबे इस पाथ-वे की कुल लागत अब बढ़कर 3390 रुपये हो गयी है. योजना जब मंजूर की गयी थी, तब इसकी लागत 1700 करोड़ रुपये थी. समय पर पूरी नहीं होने से इसकी लागत बढ़कर दोगुनी हो गयी है.
सड़क सुरक्षा निधि नियमावली मंजूर
राज्य में सड़क सुरक्षा निधि नियमावली को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत अब वाहन निबंधन, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य सभी कार्यों पर लिये जाने वाले शुल्क में एक प्रतिशत सेस लिया जायेगा, जो इस फंड में जमा होगा. इससे अलग-अलग विभागों को सड़क सुरक्षा बहाल करने से संबंधित कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. पथ निर्माण विभाग ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करके इन्हें ठीक करने का काम करेगा. वहीं, पुलिस महकमा ट्रैफिक व्यवस्था संभालेगा. स्वास्थ्य विभाग चुनिंदा स्थानों पर ट्रामा सेंटर स्थापित करेगा.
बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन
बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन को मंजूरी दी गयी है. 35-40 वर्षों के बाद ऐसा किया गया है, जिसमें अब सभी 101 अनुमंडलों में विभाग के कार्यालय खोले जायेंगे. जिला, प्रमंडल कार्यालय के अलावा मुख्यालय के स्तर पर 111 अतिरिक्त पदों का सृजन और 38 पदों का उत्क्रमण किया गया है.
नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए Rs 1300 करोड़ जारी
सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों को सैलरी देने के लिए 1300 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इससे नियोजित शिक्षकों को फरवरी व मार्च माह का वेतन दिया जायेगा. वहीं, वित्तरहित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के वेतन के लिए 189 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है. अलग-अलग विश्वविद्यालयों के लिए भी 438 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
मंत्री, राज्यमंत्री और इसके समकक्ष या दर्जा प्राप्त माननीयों के मानदेय में बढ़ोतरी
पटना में पहाड़ी (जोन-1) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 196 करोड़, पहाड़ी जोन-2 के लिए 364 करोड़, करमलीचक के लिए 277 करोड़
गंगा पाथ-वे के लिए हुडको से Rs 2090 करोड़ लोन लेगी सरकार
नालंदा जिले में चंडी पॉलिटेक्निक के लिए 25.50 करोड़ रुपये
