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बिहार : विधानसभा में ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा, मार्च 2019 तक बदले जायेंगे बिजली के जर्जर तार

मई 2018 से शुरू हो जायेगा काम पटना : राज्य में बिजली की बिना किसी बाधा के चौबीस घंटे सप्लाई करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके तहत मार्च, 2019 तक बिजली के सभी जर्जर तार बदल दिये जायेंगे. इसके लिए एजेंसी का चयन हो गया है और […]

मई 2018 से शुरू हो जायेगा काम
पटना : राज्य में बिजली की बिना किसी बाधा के चौबीस घंटे सप्लाई करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके तहत मार्च, 2019 तक बिजली के सभी जर्जर तार बदल दिये जायेंगे. इसके लिए एजेंसी का चयन हो गया है और मई, 2018 से काम भी शुरू हो जायेगा.
यह जानकारी विधानसभा में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी. इस मामले को विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से डॉ राजेश कुमार और विरेंद्र कुमार सिंह ने उठाया था.
ऑनलाइन निबंधन सिस्टम को किया जा रहा अपडेट : निबंधन मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में ऑनलाइन निबंधन सिस्टम को अपडेट करने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की जा रही है. आईबीएम कंपनी से स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने और डाटा सर्वर को जल्द ही अपग्रेड कर दिया जायेगा.
इसके बाद सर्वर धीमी होने की समस्या खत्म हो जायेगी. इस मामले को ध्यानाकर्षण के माध्यम से शंभु नाथ यादव, रेखा देवी और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने उठाया था. मंत्री ने कहा कि 1 से 20 मार्च, 2018 तक 62 हजार चार दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिसमें 208 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है. इसी दौरान पिछले वर्ष 2017 में 51 हजार दस्तावेजों का निबंधन हुआ था, जिसमें 159 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था. पिछले वर्ष की तुलना में एक हजार 33 दस्तावेजों का निबंधन ज्यादा हुआ और 59 करोड़ ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ.
जल संसाधन में होगी 1755 जेई की बहाली : जल संसाधन विभाग में जल्द ही सिविल विंग में 1500 जूनियर इंजीनियर (जेई) और यांत्रिकी (विद्युत) में 255 जेई की बहाली होगी. यह जानकारी प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी. उन्होंने कहा कि बिहार कर्मचारी तकनीकी चयन पर्षद के स्तर से बहाली जल्द शुरू होने जा रही है. ध्यानाकर्षण के माध्यम से आलोक कुमार मेहता, शिवचंद्र राम, कुमार स‌र्वजीत, कुमार कृष्ण मोहन और सुरेंद्र कुमार ने मामला उठाया था.
शून्यकाल में उठा पीएमसीएच में लापरवाही का मामला
शून्यकाल में राजद के राधाचरण साह ने पीएमसीएच में लापरवाही का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि गुरुवार को पीएमसीएच के शिशु विभाग के डॉक्टरों ने बीमार बच्चे को बिना स्ट्रेचर या एंबुलेंस के ही इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान भेज दिया. परिजनों को आॅक्सीजन का सिलेंडर ले जाने के लिए कहा गया. मरीज के परिजन हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले गये. यह कितनी भयावह स्थिति है. उपसभापति ने सरकार को इसे संज्ञान में लेने की बात कही. भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव ने पिछले साल इंटर में असफल छह लाख छात्रों के भविष्य का सवाल उठाया.
चाइल्ड वेंटिलेटर खरीद मामले की छह साल बाद हो रही जांच
पीएमसीएच के शिशु विभाग में वर्ष 2012 में आठ चाइल्ड वेंटिलेटर खरीदे गये थे. परंतु इसमें पांच वेंटिलेटर कुछ महीने में ही खराब हो गये और तीन कभी इंस्टॉल ही नहीं हुए. ये सभी उपकरण मेकंट कंपनी से खरीदे गये थे. अब छह साल बाद इस मामले की जांच करवायी जा रही है.
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि 15 दिनों में इसकी जांच रिपोर्ट आ जायेगी. मंत्री ने कहा कि राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है, यह 2010 में जहां 48 था, तो 2016 में घट कर 38 हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय आयुर्वेद यूनियन के चुनाव में बड़ी संख्या में बैलेट पेपर फेंके पाये गये थे. बड़े स्तर पर इसमें धांधली की बात सामने आने के बाद इस चुनाव को रद्द करने की अनुशंसा केंद्रीय आयुष मंत्रालय से कर दी गयी है.
शिक्षा मंत्री ने कहा
सात दिनों में अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को मिलेगी राशि
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद ने कहा कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेतरकर्मियों को सात दिनों के अंदर अनुदान राशि मिल जायेगी. इसके लिए तीन अरब 30 करोड़ की राशि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उपलब्ध करायी गयी है.
डीएलएड की परीक्षा शीघ्र : शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड कर रहे सत्र 2014-16 व 2015-17 अप्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा शीघ्र ली जाएगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया है.
मुंगेर विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर करने का विचार किया जायेगा.सदस्यों को दिशा का सदस्य बनाने के लिए केंद्र को भेजा जायेगा प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों को भी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का सदस्य नामित करने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी.
वहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में सेवानिवृत्त व कार्यरत सरकारी कर्मी, विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों और उनपर आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार के पास मामला विचाराधीन है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुस्तकों में फूलचंद राम की जीवनी शामिल करने पर विचार होगा. नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि राज्य में पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जायेगा. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि स्टेट हाईवे को एनएच में शामिल नहीं होने देंगे.

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