पटना : केंद्रीय बजट में बिहार के साथ हकमारी हुई है. बिहार के विकास के लिए बजट में किसी तरह के बढ़ोतरी नहीं दिखता है. बिहार के साथ हर साल बजट की कटौती की जा रही है इसका प्रमाण यह है कि परंपरागत कृषि विकास योजना में बिहार के बजट में लगातार कटौती पटना : बजट में बिहार के साथ हुई हकमारी : एनएपीएमकी गयी है.
सभी फसलों का लागत मूल्य से डेढ़ गुना ज्यादा देने का वादा भरतीय जनता पार्टी का था लेकिन मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी फसलों के एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी हुई है. बजट पर यह प्रतिक्रिया जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) ने दी है. महाराजा काॅम्प्लेक्स में केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महेंद्र यादव, प्रो नवल किशोर चौधरी, डॉ अनिल कुमार रॉय, उज्ज्वल कुमार, मणिलाल आदि ने कहा कि वित्त मंत्री का कहना था की रबी के फसलों के एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोतरी दी गयी है. यह एक झूठ है, कृषि मंत्री जो बिहार के हैं, उन्हें बताना चाहिए कि किन किसानों को यह लाभ मिला है.
कृषि मंत्री रहते हुए बिहार के लिए कुछ नहीं कर सके हैं राधामोहन : एनएपीएम के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बिहार राज्य से रहते हुए बिहार में किसान समूह या कलस्टर के लिए विगत 4 वर्षों मे कुछ भी नहीं कर पाए. एक तरफ जहां पीएम किसान विकास योजना में 2015- 16 में 1400.49 लाख से 2017-18 आते आते बिहार का बजट आवंटन 573.86 लाख किया जो कि 826.63 लाख कम है.
दुख की बात यह है कि राज्य सरकार बजट आवंटन होने के बाद अपना हिस्सा केंद्र से लेने में नाकाम रही साथ ही निर्गत किये रुपये को खर्च भी नहीं कर पायी.
फसल बीमा योजना बिहार में फेल : फसल बीमा योजना बिहार में फेल है. बिहार 2016-17 रबी और खरीफ के मौसम में गैर ऋणी 22 हजार किसानों ने बीमा कराया और क्लेम किन किसानों को दिया है सरकार के पास इसका कोई अांकड़ा नहीं है.
सर्व शिक्षा अभियान में मोदी सरकार ने 2014 से 2017-2018 तक 12541 करोड़ रुपया की कटौती की है. विकास के डबल इंजन से बिहार को विकसित करने का नीतीश मोदी सरकार कर रही थी उसका बजट में इस विकास के डबल इंजन का तेल ही नहीं मिला है. सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट करने तुली है. मौके पर उदयन जी, दीपक जी, धनन्जय जी इत्यादि भी मौजूद थे.
