अनुपम कुमार
पटना : पिछले वर्ष इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत पेसू ने 19 पावर सब स्टेशन (पीएसएस) के निर्माण की योजना बनायी. बढ़ते लोड और आनेवाले समय की जरूरत को देखते हुए इसे तय अवधि के भीतर पूरा करना जरूरी है.
लेकिन आधी परियोजना अवधि बीत जाने के बावजूद अभी तक 19 में से 12 पीएसएस के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है. सीओ द्वारा आवंटित जमीन पर पहले से कहीं रसूखदार या भू-माफिया काबिज हैं, तो आवंटितों में कुछ जमीनें बतौर कब्रिस्तान उपयोग में लाई जा रही हैं. इसके कारण केवल सात जगह ही काम शुरू हो पाया है और अन्य जगहों पर जमीन की खोज ही चल रही है. सरकार इसके लिए नि:शुल्क जमीन देती है.
केवल 600 वर्ग मीटर की जरूरत : पहले पावर सबस्टेशन के निर्माण के लिए 1200 वर्ग मीटर (10 कट्ठा) जमीन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब नये डिजाईन के आने की वजह से केवल 600 वर्ग मीटर(5 कट्ठा) जमीन से काम चल जाता है. लेकिन 600 वर्ग मीटर जमीन की तलाश में भी राज्य सरकार और पेसू दोनों के पसीने छूट रहे हैं.
तीन जगह मिली निर्विवादित भूमि : अब तक केवल तीन जगह आसोपुर, रेडिएंट स्कूल के बगल में और खेमनीचक में पवार सब स्टेशन के निर्माण के लिए ऐसी जमीन मिली है जो किसी तरह विवादित नहीं हो. तीन जगह बोर्ड कॉलोनी, रामकृष्णा नगर व ऊर्जा विभाग के कार्यालय परिसर में पावर सब स्टेशन का निर्माण अपनी ही जमीन पर हो रहा है.
इन जगहों पर नहीं मिली भूमि : परसा, बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज, रानीपुर जाला, गोपालपुर, समाहरणालय, पटना कॉलेजिएट, पुलिस लाइन, गर्दनीबाग रोड नंबर 40, पाटलिपुत्रा स्टेशन, हार्डिंग पार्क, तेजप्रताप नगर, भगवतीपुर और मठियापुर
पहले से भू-माफिया का कब्जा
आशियाना रोड और राजीव नगर में अंचलाधिकारी ने जो भूमि पावर सब स्टेशन के निर्माण के लिए पेसू को सौंपी, वह भू माफिया और अगल बगल के लोग पहले से दबाये बैठे थे.
हित बाधित हाेते देख अतिक्रमणकारियों ने पीएसएस के निर्माण से रास्ता रूकने जैसी समस्याआें को उठा कर विरोध करना शुरू कर दिया. कुछ ने कोर्ट में भी मामला दायर कर रखा है जिससे न भूमि का अधिग्रहण और न उस पर पीएसएस का निर्माण अब तक संभव हो सका है.
मामला न्यायालय में और रुका निर्माण : पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल प्रबंधन समिति ने पावर सब स्टेशन के निर्माण के लिए पेसू को अस्पताल के बगल में स्थित एक ऐसा प्लॉट आवंटित किया जो उन्हें वर्षों पहले शिया वक्फ बोर्ड से दान के रूप में मिला था. आवंटित भूमि पर निर्माण भी शुरू हुआ. इन दिनों मामला न्यायालय में है और निर्माण रुका है.
