पटना : प्रदेश सरकार ने बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना को हाईटेक करने की स्वीकृति दे दी है. राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इस पर मुहर लगते ही अब इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है.
सब्सिडी की राशि भी किसानों के बैंक खाते में भेजी जायेगी. इसका मकसद योजना के कामकाज में पारदर्शिता लाना और सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विकास करना है.
इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरुआत फरवरी 2014 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी. उस समय उन्होंने कहा था कि इस योजना से लाभान्वित होनेवाले किसानों को बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सीधे राज्य सरकार की एजेंसी और किसानों के बीच काम होगा.
इसके लिए 60 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया. योजना शुरू होने के कुछ समय बाद ही सैकड़ों किसानों की शिकायतें आने लगीं. उनका कहना था कि अपना पैसा लगाकर उन्होंने नलकूप लगवाया, लेकिन सब्सिडी के लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. इस कारण इस योजना के तहत लगने वाले नलकूपों की रफ्तार धीमी हो गयी.
किसानों की शिकायतों का निकाला गया समाधान
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी देर से मिलने और इसमें होने वाली किसानों की परेशानियों की शिकायत प्रदेश सरकार के पास पहुंची. इसके बाद इस योजना के कामकाज पर मंथन हुआ और इसे हाईटेक कर किसानों की परेशानियों को दूर करने का उपाय ढूंढा गया. इसकी घोषणा राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में की गयी थी.
क्या है यह योजना
इस योजना में कम गहराई (70 मीटर तक) और मध्यम गहराई (70 मीटर से अधिक 100 मीटर तक) मांग पर आधारित नलकूप सेट के लिए किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान है. शैलो नलकूप (70 मीटर तक) की बोरिंग के लिए 100 रुपये प्रतिदिन (328 रुपये प्रति मीटर) की दर से अधिकतम 15 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है.
मध्यम गहराई (70 मीटर से अधिक 100 मीटर तक) के नलकूप की बोरिंग के लिए 182 रुपये (597 रुपये प्रति मीटर) की दर से अधिकतम अनुदान 35 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. साथ ही सभी प्रकार के मोटर पंप सेट (सेफ्टीफ्यूगल अथवा सब मर्सिबल मोटर पंप सेट) के लिए दस हजार रुपये दिये जाते हैं.
