पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज नये साल में कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल दस प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट ने पटना पुलिस लाइन के पुराने भवनों को तोड़कर नये भवन बनाने की मंजूरी दी. इसके तहत पटना पुलिस लाइन के पुराने जर्जर भवन को तोड़कर नया पुलिस केंद्र बनाया जायेगा. कैबिनेट ने इसके पहले किस्त के रूप में 105 करोड़ को मंजूरी दे दी गयी है. बिहार पुलिस निर्माण निगम ने इसके लिए 460 करोड़ का डीपीआर तैयार किया था. इसमें पहले किस्त को मंजूर कर दिया गया है.
इसके साथ ही राज्य की सभी पंचायतों में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल बनाने की योजना है. परंतु इसमें जमीन की कमी बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर भी अहम निर्णय लिया गया. कैबिनेट में लिये गये निर्णयों के बारे में कैबिनेट विभाग के अवर सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब सभी पंचायतों में माध्यमिक स्कूल बनाने के लिए अब सिर्फ 75 डिसमिल जमीन की ही जरूरत पड़ेगी.
पहले पंचायत स्तर बनने वाले इन माध्यमिक स्कूलों को बनाने के लिए एक से डेढ़ एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती थी. इतनी जमीन मिलने में समस्या आने के कारण सभी पंचायतों में स्कूल नहीं बन पा रहा था. वर्तमान में दो हजार 860 ऐसी पंचायतें हैं, जहां कोई माध्यमिक स्कूल नहीं है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अन्य योजना के तहत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) में उत्क्रमित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है. इसके लिए जमीन का मानक कम करने से अधिक से अधिक संख्या में माध्यमिक स्कूलों का निर्माण हो सकेगा.
इसके अलावा राज्य में 81 मॉडल स्कूल के अधूरे या नये सिरे से भवन का निर्माण करने के लिए 186 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 205 मॉडल स्कूलों का निर्माण करना स्वीकृत किया गया था, इसमें 81 स्कूल का निर्माण नहीं हो सका है.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
– जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइप लाइन योजना के अंतर्गत सेक्शनाइजिंग वाल्व स्टेशन निर्माण के लिए नालंदा जिला के बिहारशरीफ के पास महानंदपुर में 2.96 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है. इसके लिए 3.46 करोड़ हुए जारी.
– जमुई जिला के अमरथ में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 7.50 एकड़ जमीन मुफ्त विज्ञान एवं प्रावैधिकी को ट्रांसफर किया गया है.
