विपदा. करीब 1.71 करोड़ लोग हुए प्रभावित, 187 प्रखंड व 2371 पंचायत आये चपेट में
पटना : इस साल अगस्त महीने में नेपाल और बिहार के पूर्वी जिलों में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गयी. इसने बिहार के 19 जिलों में लाखों परिवारों के जनजीवन को तबाह कर दिया. करीब एक करोड़ 71 लाख लोग प्रभावित हुए. 187 प्रखंड और 2371 पंचायत इसकी चपेट में आ गये.
राज्य में 514 लोगों और 192 पशुओं की मौत हो गयी. हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गयी. साथ ही सड़क व रेल संपर्क क्षतिग्रस्त हो गया. आपदा राहत के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाला. 26 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया प्रमंडल के चार जिलों के हवाई सर्वेक्षण के बाद बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की. 29 अगस्त, 2017 को बिहार कैबिनेट ने राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बहाली के लिए बिहार की आकस्मिकता कोष के तहत 1,935 करोड़ रुपये स्वीकृत किये.
बचाव व राहत कार्य में एनडीआरएफ के 1152 जवानों और 118 नावों के साथ 28 टीम, एसडीआरएफ के 446 जवानों और 92 नावों के साथ 16 टीम और सेना के 630 जवान और 70 नाव जुटे रहे. इस दौरान कुल 2219 सामुदायिक रसोईघरों की व्यवस्था की गयी जिसमें 4,81,005 लोगों को भोजन कराया गया. आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा था कि बाढ़ राहत के विभिन्न मद में राज्य सरकार अब तक 3600 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. करीब 38 लाख परिवारों को बाढ़ राहत के रूप में छह-छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है.
– बाढ़ से 19 जिले प्रभावित : बाढ़ से उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया प्रभावित हुए.
पीएम ने किया था सर्वेक्षण
26 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद चूनापुर स्थित वायुसेना के गेस्ट हाउस में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव के अलावा राज्य और केंद्र सरकार के आलाधिकारियों के साथ समीक्षा की.
राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने पीएम को बाढ़ से हुए नुकसान की तस्वीरें व वीडियो क्लिप भी दिखाई. पीएम ने सीएम से कहा कि तत्काल पांच सौ करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है और जितनी राशि की आवश्यकता होगी, करेंगे. मौके पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि एक अधिकारी के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पूरी रिपोर्ट लेकर दिल्ली भेज दें.
– केंद्र से 7636 करोड़ रुपये की मदद मांगी : बिहार सरकार ने केंद्र से 7636 करोड़ रुपये की सहायता मांगी. इसके आकलन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेश) मुकेश मित्तल के नेतृत्व में पांच अक्तूबर को आयी सात सदस्यीय टीम ने तीन दलों में बंट कर मौके का अवलोकन किया और सात अक्तूबर को लौट गयी.
इसके पहले उन्होंने तबाही की तस्वीरें देखी और वीडियो के आधार पर नुकसान का आकलन किया.
इस बारे में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया था कि मौके पर जाकर आकलन करने के बाद केंद्रीय टीम ने माना कि बाढ़ से 19 जिलों में भीषण क्षति हुई है. हालांकि, बिहार सरकार को अभी केंद्रीय सहायता राशि का इंतजार है.
